काठमाडौं । सरकारले नेपालको पूँजीबजारलाई आधुनिक, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने उद्देश्यसहित पछिल्ला वर्षकै सबैभन्दा व्यापक सुधार कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दै पूँजीबजारलाई केवल सेयर कारोबारको सीमित प्रणालीबाट बाहिर निकालेर बहुआयामिक वित्तीय बजारमा रूपान्तरण गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका हुन्।
सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। यसको उद्देश्य कारोबार प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, छरितो र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउनु रहेको बताइएको छ।
बजेट अनुसार नेपाली पूँजीबजारमा पहिलोपटक चरणबद्ध रूपमा इन्ट्रा-डे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ उपकरणहरू सुरु गरिनेछन्। इन्ट्रा-डे सुरु भएपछि लगानीकर्ताले एउटै दिनभित्र सेयर किनबेच गर्न सक्नेछन्। सर्ट सेलिङले बजार घट्दा पनि नाफा कमाउने अवसर दिनेछ भने डेरिभेटिभले जोखिम व्यवस्थापन र हेजिङका लागि नयाँ विकल्प उपलब्ध गराउनेछ।
सरकारले पूँजीबजारमा हुने कर्नरिङ, इन्साइडर ट्रेडिङ तथा मूल्य चलखेलजस्ता गतिविधिविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने घोषणा गरेको छ। यसले बजारमा पारदर्शिता र लगानीकर्ताको सुरक्षा बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष नेपाली कम्पनीलाई विदेशी पूँजीबजारमा पहुँच दिने व्यवस्था हो। सरकारले सूचीकृत कम्पनीलाई आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विदेशी स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत हुने तथा ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट (GDR) जारी गर्ने बाटो खुलाउने घोषणा गरेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार यी सुधारहरू कार्यान्वयन भए नेपाल पूँजीबजार संरचनात्मक रूपमा रूपान्तरण हुने र कारोबार मात्रा, संस्थागत लगानी तथा विदेशी सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढ्नेछ। तर इन्ट्रा-डे, डेरिभेटिभ र सर्ट सेलिङ जस्ता जटिल उपकरण सञ्चालनका लागि बलियो प्राविधिक पूर्वाधार, क्लियरिङ प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन र सक्षम नियामक संरचना अनिवार्य हुने चुनौती पनि देखिएको छ।
सरकारले पूँजीबजार केवल कारोबारको माध्यम मात्र नभई आर्थिक वृद्धि र पूँजी परिचालनको प्रमुख आधार भएको स्पष्ट सन्देश बजेटमार्फत दिएको छ।
