काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न कर तथा राजस्व व्यवस्थामा सुधार गर्दै केही करहरूलाई एकीकृत गरी हरित करको अवधारणा लागू गर्ने घोषणा गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भन्सार बिन्दुमा संकलन गरिने तथा पूर्वाधार विकास, सडक मर्मत तथा सुधार कोषसँग सम्बन्धित केही शुल्क तथा करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरिएको जानकारी दिए।
त्यस्तै, सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभ करलाई अन्तिम करका रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न विद्युतीय भुक्तानी माध्यमबाट भुक्तानी गरी खरिद गर्दा जारी हुने बिजकमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिइएको छ।
सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता (भ्याट रिफन्ड) प्रणालीलाई स्वचालित बनाउने घोषणा पनि गरेको छ। साथै, वस्तु तथा सेवाको खरिद–बिक्रीमा बिजक लिने र दिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बजेटमार्फत अघि सारिएको छ।
यी व्यवस्थामार्फत कर प्रशासनलाई सरल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउनुका साथै औपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तार र राजस्व प्रणालीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
