जनकपुर । नागरिकका कामलाई छिटो, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच १५ बुँदे सहमति भएको छ।
तीन दलका मधेस प्रदेशस्तरीय नेताहरूले संयुक्त रूपमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै सरकार सञ्चालन, बजेट निर्माण, विकास योजना र सुशासनका विषयमा साझा धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
समझदारीअनुसार सरकार सञ्चालनमा दलहरूबीच आपसी समन्वय र सहमतिलाई प्राथमिकता दिइनेछ। जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी काम गर्ने, सुशासन कायम गर्ने तथा विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा विकास योजनामा एक करोड रुपैयाँभन्दा कम बजेट विनियोजन नगर्ने सहमति भएको छ। साथै विकास निर्माणका योजना खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् सानो बनाउने सहमति पनि भएको छ। हाल मन्त्रिपरिषद्मा नौ जना रहने र भविष्यमा मन्त्रालय विस्तार हुँदा एमालेले तीन, नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित तीन तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दुई मन्त्रालय पाउने समझदारी गरिएको छ।
त्यस्तै विकास निर्माणका काम आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै अघि बढाइने, कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक मापदण्ड बनाइने र अधुरा योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समावेश गरिने उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सरकारका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा सरकारमा सहभागी दलका नेताहरू रहेको कार्यदल गठन गरिनेछ। साथै प्रदेशका कानुन संशोधन, पुनरावलोकन तथा नयाँ कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ।
समझदारी पत्रमा सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहसँग सहकार्य तथा समन्वय गरेर काम गर्ने, आर्थिक सुशासन कायम गर्न नसक्ने मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने तथा तीन दलीय गठबन्धनलाई निर्वाचनसम्म निरन्तरता दिने सहमति पनि उल्लेख गरिएको छ।
