काठमाडौं। मर्जर तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) को नाममा प्रदान गरिएको कर छुटको सुविधा दुरुपयोग गर्दै नेपालका ४ ठूला वाणिज्य बैंकले ८ करोड ३१ लाखबढी रुपैयाँ राजस्व छली गरेको पाइएको छ। महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले कर ऐनको सीमाभन्दा बाहिर गएर बैंकहरूले लाभांश वितरणमा कर छुट दिएको औँल्याएको हो।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार ४ वाणिज्य बैंकहरूले मर्जरपछि विभिन्न आर्थिक वर्षमा कुल १ अर्ब ७२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ लाभांश वितरण गरेका थिए। आयकर ऐनअनुसार मर्जरमा गएका संस्थाले दुई वर्षभित्र पुराना सेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा मात्र कर नलाग्ने व्यवस्था भए पनि बैंकहरूले उक्त सुविधा सबै सेयरधनीमा विस्तार गरेको देखिएको छ।
यसरी कानुन विपरीत कर छुट दिँदा ५ प्रतिशतका दरले लाग्ने करमध्ये ८ करोड ६२ लाख १७ हजार रुपैयाँ सरकारी कोषमा दाखिला हुनुपर्नेमा जम्मा २३ लाख ३६ हजार रुपैयाँ मात्र संकलन भएको र बाँकी ८ करोड ३१ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व गुमेको महालेखाको ठहर छ।
महालेखाले यो विषयलाई गम्भीर वित्तीय विचलनका रूपमा व्याख्या गर्दै तत्काल कर निर्धारण गरी असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, सम्बन्धित बैंकहरूको कर व्यवहारबारे विस्तृत छानबिन आवश्यक रहेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसअघि पनि मर्जर, बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओ प्रिमियमसम्बन्धी कर विवादमा बैंक र सरकारबीच लामो कानुनी लडाइँ चलेको थियो। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारको पक्षमा फैसला गर्दै बैंकहरूलाई अर्बौँ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने आदेश दिएको पृष्ठभूमिमा आएको यो नयाँ प्रकरणले बैंकिङ क्षेत्रको कर अनुपालनमाथि फेरि प्रश्न उठाएको छ।
महालेखाले कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गई सबै सेयरधनीलाई कर छुट दिनु गलत भएको स्पष्ट गर्दै राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व निजी लाभमा परिणत गरिएको ठहर गर्दै उक्त ८ करोड ३१ लाख रुपैयाँका सम्बन्धमा तत्काल कर निर्धारण प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
