सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर यस्तो अनुदान व्यवस्था गर्ने गरेको भए पनि सो रकम बैंकमा लामो समय थन्किँदा औसत ३.८७ प्रतिशत ब्याजदरका आधारमा सरकारलाई करिब ७ करोड ८३ लाख १३ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार परेको महालेखाले जनाएको छ।
महालेखाले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ को पालना पनि कमजोर रहेको औँल्याएको छ। कार्यविधिअनुसार भाखा नाघेका कर्जामा ब्याज अनुदान दिन नपाइने व्यवस्था भए पनि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अद्यावधिक विवरण नलिँदा त्यस्ता खराब कर्जामा समेत अनुदान प्रवाह भएको हुनसक्ने जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, कर्जाको वास्तविक उपयोग र प्रभावकारिताबारे पर्याप्त अनुगमन नभएको, बजेट वक्तव्यमा घोषणा भएअनुसार कार्यक्रम पुनर्संरचना नभएको तथा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको पनि महालेखाको ठहर छ।
महालेखाले राष्ट्र बैंकको वित्तीय विवरणमा समेत असंगति देखिएको जनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार राष्ट्र बैंकको लेखाङ्कनअनुसार सञ्चित कोषको मौज्दात ६९ अर्ब ८६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक देखिए पनि वास्तविक मौज्दात वित्तीय विवरणमा देखाइएभन्दा ४१ अर्ब ५५ करोड ४८ लाख रुपैयाँले फरक पाइएको छ। यस्तो ठूलो अन्तरले केन्द्रीय बैंकको वित्तीय पारदर्शिता र लेखा प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महालेखाले अनुदान रकमको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न थप निकासा रोक्न, निष्क्रिय रकम फिर्ता गर्न तथा कर्जाको अनुगमन संयन्त्र बलियो बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, राष्ट्र बैंकको वित्तीय विवरणमा देखिएको असंगतिबारे सूक्ष्म छानबिन गरी हिसाब मिलान गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ।
