काठमाडौं। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (NIMB) लिमिटेडले नियमअनुसार नै स्मार्ट टेलिकम प्रा. लिले लिएको ऋण अशुल गरेको पाईएको छ ।
एनआईएमबी बैंकको नेतृत्वमा रहेको बैंकहरूको कन्सोर्टियमले ऋणी स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि. बाट असुल गर्नुपर्ने कर्जा बक्यौताबापतको रकम धितोमा राखिएका उपकरण तथा सामग्रीहरू लिलामीमार्फत बिक्री गरी ऋण रकम अशुल गरेको खुलेको छ। एनआईएमबी बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ (१) बमोजिम स्मार्ट टेलिकमको ऋण असुली प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
स्मार्ट टेलिकमलाई प्राइम कमर्सियल एनआईएमबी बैंकको नेतृत्वमा रहेको सह-वित्तीयकरण (कन्सोर्टियम) मार्फत २०७४ सालदेखि विभिन्न बैंकिङ्ग सुविधाहरू उपलब्ध गराइएको थियो।
कर्जाको सुरक्षणका लागि कम्पनीका दूरसञ्चार उपकरणहरू ‘सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३’ अनुसार दर्ता गरी बैंकको पक्षमा धितो राखिएकोमा लामो लामो समयदेखि सावाँ र ब्याज भुक्तानी नभएपछि बैंकले गत साउनमा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरी लिलामी प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।
लिलामीका लागि परेका बोलपत्रहरूमध्ये एनसेलले सबैभन्दा बढी अर्थात् ४ अर्ब ६० करोड (४६०० मिलियन) रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो। अन्य प्रतिस्पर्धीहरू ट्रान्सगेट टेकले ४४ करोड ५० लाख र प्रोफेशनल बिजनेस नेटवर्कले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र प्रस्ताव गरेका थिए। जसअनुसार एनसेलले धितो राखिएको उक्त सम्पति सकार गरेको हो।
एनसेलको बोलपत्र स्मार्ट टेलिकमको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखापरीक्षण गरिएको ‘बुक भ्यालु’ (३.९५ अर्ब) भन्दा पनि बढी भएकाले बैंकले सोही बोलपत्र स्वीकृत गरेको हो। एनसेलले तोकिएको समयभित्रै रकम जम्मा गरेपछि १३ अक्टोबर २०२५ मा स्मार्ट टेलिकमको कर्जा फाइल पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ।
यस प्रक्रियामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली अनुसार दाबी गरे तापनि, बैंकले प्राधिकरणले कम्पनी नियन्त्रणमा लिनुअगावै आफ्नो कानुनी अधिकार सिर्जना गरिसकेको स्पष्ट पारेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बधी ऐन २०७३ तथा सर्वोच्च अदालतको स्थापित नजिरअनुसार पनि स्मार्ट टेलिकमको धितोमा पहिलो अधिकार बैंककै रहने भएकाले यो लिलामी प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाइएको हो।
स्मार्ट टेलिकमले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब ५ अर्ब २० करोड बराबरको ऋण लिएको थियो । उक्त ऋण नतिरेपछि बैंकहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन तथा सुरक्षित कारोबार दर्ता ऐनअनुसार नै धितो लिलाममार्फत असुल गरेका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ ले ऋणीले कर्जा नतिरेमा धितो लिलाम गरी असुल गर्ने स्पष्ट अधिकार बैंकलाई दिएको छ ।
यस घटनालाई लिएर सीआईबीले अनुसन्धानका नाममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अघिकृत सीइओलाई पक्राउ गरेपछि चौतर्फी बहस सुरु भएको छ । त्यसमाथि नियमअनसार रकम सुरक्षाका लागि राखिएको धितो बिक्रीमार्फत ऋण अशुल गरी जनताको निक्षेप सुरक्षित गर्ने सीइओको हातमा उल्टै हतकडी लगाईनु समग्र बैंकिङ सिस्टममाथिकै प्रहार भएको भन्दै सरकारको काम कारबाही माथि नै प्रश्न उठाईको छ।
पाण्डेलाई प्रहरीले गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा त्रास फैलिएको छ । यसले घटनाले सर्वसाधारणको अर्बौंको निक्षेप जोखिममा पारेको बैंकर्सहरूको तर्क छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) र अन्य विद्यमान कानुनले पनि ऋण नतिरेको खण्डमा धितो लिलामी गरेर रकम असुल गर्ने स्पष्ट अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन् । बैंकले सर्वसाधारणको निक्षेप लिएर कारोबार गर्ने भएकाले ऋण डुब्नु भनेको सर्वसाधारणकै हित विपरीत हुने भएकाले ऋण अशुल गरेकै कारण पक्राउ गरिनुले बैंकिङ क्षेत्रमा त्रास फैलिएको उनको भनाइ छ ।
ऋण असुलीका लागि कानुनसम्मत रूपमा धितो लिलामी प्रक्रिया अगाडि बढाएकै आधारमा बहालवाला सीईओलाई पक्राउ गरिनु अनुचित भएको वित्तीय सरोकारवालाहरूको बताउँछन् ।
यता सिआईबीले भने स्मार्ट टेलिकमका सम्पतिहरु नेपाल सरकारको हकहित विपरीत गैरकानूनी रूपमा लिलामी गर्ने प्रयास गरिएको भन्दै सम्बन्धितहरुमाथि ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
यो हेर्नुहोस:
