काठमाडौं । वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम ले फाइभजी प्रविधिलाई ‘इन्टेलिजेन्ट इकोनोमी’ को आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै यसले उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र सार्वजनिक सेवामा डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउने जनाएको छ ।
उच्च गतिको इन्टरनेट, न्यून ‘लेटेन्सी’ र धेरै उपकरणलाई एकैपटक जडान गर्न सक्ने क्षमताका कारण फाइभजीले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्मार्ट सिटी, स्वचालित उद्योग र डिजिटल व्यापारलाई नयाँ चरणमा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपालमा पनि फाइभजी विस्तारको तयारी तीव्र बन्दै गएको छ । विक्रम तिमिल्सिना ले सरकारले फोरजीको गुणस्तर सुधारसँगै क्रमशः फाइभजी सेवामा प्रवेश गर्ने नीति लिएको बताएका छन् ।
उनका अनुसार सरकारले हालै ३३००–३७०० मेगाहर्ज ब्यान्ड खुला गर्ने निर्णय गरेपछि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण का उपनिर्देशक प्रदीप पौड्याल ले फाइभजी सेवाका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अब परीक्षणभन्दा पनि फ्रिक्वेन्सी अक्सनमार्फत सेवा प्रदायकलाई अनुमति दिने चरणमा सरकार पुगेको छ ।
नेपाल टेलिकम ले यसअघि काठमाडौंको सुन्धारा, बबरमहल, पोखरा र वीरगन्जमा फाइभजी परीक्षण गरिसकेको छ ।
कम्पनीका सहप्रवक्ता प्रक्षेत थापा क्षेत्री ले नियामक निकायबाट फ्रिक्वेन्सी प्राप्त भएपछि प्रमुख सहरमा सेवा विस्तार गर्ने तयारी भइरहेको बताए ।
त्यस्तै, एनसेल ले पनि फाइभजी परीक्षणका लागि अनुमति माग गरेको जनाएको छ ।
कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोले ले फाइभजी, डाटा सेन्टर तथा गिगाबिट फाइबर सेवामा लगानी विस्तार गर्ने योजना रहेको बताएका छन् ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार फाइभजीले डिजिटल बैंकिङ, ई–कमर्स, स्मार्ट कृषि, टेलिमेडिसिन, अनलाइन शिक्षा, स्मार्ट ट्राफिक र क्लाउड कम्प्युटिङजस्ता क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।
फाइभजीको गति फोरजीभन्दा करिब १० गुणा बढी र क्षमता सय गुणासम्म उच्च हुने बताइन्छ ।
तर, फाइभजी विस्तारका लागि ठूलो लगानी, नीतिगत स्थिरता र कर संरचनामा सहजीकरण आवश्यक पर्ने चुनौती पनि देखिएको छ ।
दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार एउटा सेवाप्रदायकले मात्रै फाइभजी पूर्वाधार निर्माण गर्न करिब ४० अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्नुपर्ने अनुमान छ ।
पछिल्ला वर्षमा ओटीटी सेवाको विस्तार, उच्च कर तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँगको प्रतिस्पर्धाले दूरसञ्चार कम्पनीहरूको आम्दानीमा दबाब परिरहेका बेला फाइभजी सफल बनाउन दीर्घकालीन नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।
