काठमाडौँ । ‘मालपोत कार्यालय’ अब ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’का नामले सञ्चालन हुने भएको छ । सरकारले ल्याएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश मार्फत जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने मालपोत कार्यालयको नाम परिवर्तन गरिएको हो ।
अध्यादेशअनुसार मालपोत ऐन र जग्गा (नाप जाँच) ऐन मा संशोधन गर्दै ‘मालपोत’ शब्दलाई औपचारिक रूपमा ‘भूमि प्रशासन’मा रूपान्तरण गरिएको छ । यससँगै सम्बन्धित कार्यालयहरूको नाम तथा कार्यक्षेत्रमा पनि परिवर्तन गरिएको छ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अब जग्गा रजिष्ट्रेसन, नामसारी, दाखिल खारेज, रोक्का तथा फुकुवा जस्ता सेवा स्थानीय तहबाटै प्रदान गर्न सकिनेछ । स्थानीय तहअन्तर्गत रहने भूमि व्यवस्थापन शाखाले समेत यी कार्य गर्न सक्ने गरी कानुनी बाटो खुला गरिएको हो ।
त्यस्तै, भूमिसम्बन्धी ऐन मा गरिएको संशोधनले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि केन्द्र तथा जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
साथै, भूउपयोग ऐन मा संशोधन गर्दै स्थानीय भूउपयोग परिषद्लाई विशेष अवस्थामा एकपटकका लागि भूउपयोग परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार समेत प्रदान गरिएको छ ।
