काठमाडौँ । मारवाडी सेवा समितिले पशुपति क्षेत्र विकास कोष अन्तर्गत रहेको पशुपति धर्मशालाको जग्गामा गरेको मोहियानी हकसम्बन्धी दाबी उच्च अदालतले पनि अस्वीकार गरेको छ।
उच्च अदालत पाटन का न्यायाधीश खडकबहादुर केसी र रमेशप्रसाद ज्ञवाली को मंगलबारको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौं ले यसअघि गरेको फैसला सदर गर्दै समितिको मोहियानी हक नलाग्ने ठहर गरेको हो।
पशुपति क्षेत्र भित्रको कित्ता नम्बर ८३ र ८५ को जग्गा तथा त्यहाँ बनेका संरचनामा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने निर्णय जिल्ला अदालतले २०८१ असोज १६ गते नै सुनाइसकेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध समितिले २०८१ मंसिर २१ गते उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएकोमा
जिल्ला अदालतका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेल को इजलासले अभिलेखमा प्रस्तुत प्रमाणहरूबाट उक्त जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक स्थापित हुने तथ्य पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
२०६० जेठ १२ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समिति बीच भएको सम्झौताअनुसार धर्मशालालाई गैरनाफामूलक संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो। तर, धर्मशालाभित्र सटर निर्माण गरी व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाइएको विषय उठेपछि विवाद चर्किएको थियो। सोहि विवादका कारण कोषले उक्त सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि समितिले २०८० साउन १७ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो। अदालतबाट दाबी नपुग्ने फैसला आएपछि समितिले कोषका तत्कालीन सदस्य–सचिव डा. मिलनकुमार थापा सहित १२ जनालाई विपक्षी बनाएर पुनः उच्च अदालत पाटन मा मुद्दा दायर गरेको थियो।
तर, उच्च अदालत पाटनले पनि जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्दै समितिको मोहियानी हकसम्बन्धी दाबीलाई कानुनी आधार नपुगेको ठहर गरिदिएको हो।
