काठमाडौं। सरकारले अध्यादेशमार्फत ‘निजामती सेवा ऐन, २०४९’ मा गरेको संशोधनप्रति नेपालका प्रमुख कर्मचारी संगठनहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
वि.सं. २०८३ वैशाख २० गते जारी गरिएको ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३’ मार्फत कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकारमा कटौती गरिएको भन्दै उनीहरूले सरकारको यस कदमलाई ‘स्वेच्छाचारी’ र ‘प्रतिशोधपूर्ण’ संज्ञा दिएका छन्।
विभिन्न छ वटा कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व भए पनि संसद्लाई छलेर ल्याइएको यो अध्यादेशले कर्मचारीहरूको संगठित हुन पाउने संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको दाबी गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ कि यस संशोधनले निजामती सेवाभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रशासनिक स्वेच्छाचारितालाई प्रश्रय दिनेछ।
कर्मचारी संगठनहरूले सरकारसँग यो निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र संघीय निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न माग गरेका छन्। विगतमा वि.सं. २००९ र २०६२ को निरंकुश शासनकालमा समेत ट्रेड युनियनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको स्मरण गराउँदै, सामूहिक संघर्षबाट प्राप्त अधिकार खोस्न खोजिएमा चरणवद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिइएको छ।
संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन रहेका छन्।
उनीहरूले आफ्ना मागहरू बेवास्ता गरिएमा कानुनी लडाइँ र आन्दोलनका लागि तयार रहने उद्घोष गरेका छन्।
