काठमाडौं । राइड सेयरिङ सेवा अब अनिवार्य नियमनमा आउने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले लामो समयदेखि अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका यस्ता सेवाका लागि ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०८२’ को मस्यौदा तयार पारेको हो ।
मस्यौदामा हाल सञ्चालनमा रहेका पठाओ, टुटल, इन्ड्राइभ, याङ्गो जस्ता प्लेटफर्मलाई राइड सेयरिङअन्तर्गत राखिएको छ भने डिजिटल माध्यमबाट यात्रुले आवश्यकताअनुसार निजी सवारी वा चालकसहितको सवारी माग गर्ने सेवालाई राइड हेलिङका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । राइड सेयरिङमा एउटै सवारीमा धेरै यात्रुले एउटै गन्तव्यतर्फ यात्रा गर्न सक्ने व्यवस्था हुन्छ भने राइड हेलिङमा यात्रुले निजी रूपमा सवारी प्रयोग गर्नेछन् ।
अब यस्ता सेवा सञ्चालनका लागि डिजिटल एप मात्र बनाएर पुग्ने छैन । यातायात व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने र केन्द्रीय प्रणालीमा दर्ता अनिवार्य गरिने प्रस्ताव छ । सेवा सञ्चालनअघि कानुनी तथा प्राविधिक परीक्षण पनि गरिनेछ । चालकका लागि न्यूनतम १८ वर्ष उमेर र लाइसेन्स लिएको एक वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको छ ।
सेवामा प्रयोग हुने सवारीले सार्वजनिक सवारीसरह बाटो इजाजत लिनुपर्नेछ । साथै, विभागले तोकेको डिजाइनअनुसार क्यूआर कोडसहितको छुट्टै पहिचान स्टिकर अनिवार्य टाँस्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
भाडादर पनि निर्धारण गरिएको छ । चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि प्रति किलोमिटर ५५ रुपैयाँ र दुईपाङ्ग्रेका लागि २५ रुपैयाँ तोकिएको छ । माग र आपूर्तिका आधारमा २० प्रतिशतसम्म भाडा घटबढ गर्न पाइने व्यवस्था राखिएको छ ।
सेवा प्रदायकले लिने कमिशन पनि सीमित गरिएको छ । एप मात्र उपलब्ध गराउने कम्पनीले यात्राबाट प्राप्त भाडाको अधिकतम १० प्रतिशत मात्र लिन पाउनेछन् । बाँकी कम्तीमा ९० प्रतिशत रकम चालकलाई दिनुपर्नेछ । कम्पनीकै सवारी भएमा भने चालकलाई श्रम ऐनअनुसार पारिश्रमिक दिएर नियुक्त गर्नुपर्नेछ ।
सेवा प्रदायक, सवारीधनी र चालकबीच छुट्टाछुट्टै वा त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था खुला राखिएको छ । तर, त्यस्ता सम्झौता श्रम ऐन र अन्य कानुनी प्रावधानअनुसार हुनुपर्नेछ ।
मस्यौदामा अफलाइन राइडलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । चालकले लगातार १२ घण्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । लगइनपछि १२ घण्टामा स्वतः लगआउट हुने प्रणाली राख्नुपर्नेछ, तर यात्रु बोकेको अवस्थामा गन्तव्यमा पुर्याएपछि मात्र लगआउट हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
सुरक्षाका लागि जीपीएस ट्र्याकिङ, एसओएस बटन, ड्यासक्याम, हेलमेट, सीटबेल्ट र २४ घण्टा आपतकालीन सहायता कक्ष अनिवार्य गरिने प्रस्ताव छ । चालक र सेवाग्राही दुवैका कर्तव्य पनि स्पष्ट गरिएको छ ।
सेवा प्रदायकले नियुक्त गरेका चालकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध गराउनुपर्नेछ । प्रत्येक यात्राबाट १ प्रतिशत रकम जम्मा हुने ‘दुर्घटना कोष’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव छ, जसबाट दुर्घटनाको अवस्थामा १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ ।
