काठमाडौँ — नेपाल धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको ‘मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले थप नीतिगत स्पष्टता ल्याउने तयारी थालेको छ।
ब्रोकरमार्फत ऋण लिएर सेयर खरिद गर्ने व्यवस्था खुला गरिए पनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा समन्वय अभावका कारण समस्या देखिएको हो।
बोर्ड, नेप्से र ब्रोकरहरू मार्जिन कारोबार लागू गर्न तयार भए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियामक राष्ट्र बैंकले स्पष्ट नीतिगत मार्गदर्शन नदिँदा व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।
बैंकहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशतसम्म मात्रै मार्जिन प्रकृतिको कर्जा दिन पाउने व्यवस्था रहेकाले अधिकांश बैंक उक्त सीमाको नजिक पुगिसकेका छन्।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म बैंकहरूले करिब १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ मार्जिन कर्जा प्रवाह गरिसकेका छन्, जुन तोकिएको सीमाकै हाराहारीमा छ। यसले नयाँ कर्जा विस्तारको सम्भावना सीमित बनाएको छ।
निर्देशिका जारी हुँदा नियामक निकायबीच पर्याप्त समन्वय नभएकाले अहिले नीतिगत अस्पष्टता देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
अब बैंकबाट सिधै दिइने कर्जा र ब्रोकरमार्फत दिइने कर्जाबारे स्पष्ट छुट्टै व्यवस्था ल्याउने तयारी भइरहेको छ।
निर्देशिकाअनुसार ब्रोकरले न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी राख्नुपर्ने र आफ्नो नेटवर्थको पाँच गुणासम्म मार्जिन सुविधा दिन पाउने भए पनि हालको पुँजी संरचनाले बजारको माग धान्न नसक्ने देखिएको छ।
करिब २०० अर्ब रुपैयाँको सम्भावित माग पूरा गर्न हालका ब्रोकरहरूको क्षमता अपर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।
साथै, ब्रोकरको पहुँच सीमित हुँदा दुर्गम क्षेत्रका साना लगानीकर्ता यो सुविधाबाट वञ्चित हुन सक्ने जोखिम पनि औंल्याइएको छ।
यसलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्र बैंकले साना लगानीकर्ताको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र नियमनलाई थप स्पष्ट बनाउने गरी नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ।
