भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि मुलुक नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा रहेसँगै पूँजी बजारसँग सम्बन्धित नियामक र सञ्चालक निकायहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा पुगेका छन्।
नयाँ सरकारको आर्थिक नीति र निर्देशन नआउँदासम्म दीर्घकालीन तथा नीतिगत निर्णयहरू अघि नबढाउने मनस्थितिमा निकायहरू देखिएका छन्।
पूँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमित रूपमा दिइने आईपीओ स्वीकृतिबाहेक अन्य नीतिगत कामहरू स्थगित जस्तै गरेको छ।
निर्वाचनअघि देखि नै बोर्डको सञ्चालक समितिको बैठक बस्न सकेको छैन।
बोर्ड स्रोतका अनुसार नयाँ सरकार र सम्भावित अर्थमन्त्रीको नीति तथा दृष्टिकोण स्पष्ट नभएसम्म नयाँ नियमावली, ब्रोकर कमिसन समायोजन, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज वा कमोडिटी बजारसम्बन्धी लाइसेन्स प्रक्रियालगायत विषय अघि नबढाउने समझदारी भएको छ।
यता, बजार सञ्चालक नेप्से पनि नयाँ सरकारको आर्थिक धारणा स्पष्ट नभएसम्म कुनै नयाँ निर्णयमा नजाने पक्षमा देखिएको छ।
विगतमा परम्परागत दलहरू सत्तामा आउँदा नीति अनुमान गर्न सहज भए पनि यस पटक नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदयसँगै प्रशासनिक तहमा केही अन्योल देखिएको छ।
राजनीतिक दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँट र संसदीय प्रक्रिया पूरा हुन समय लाग्ने भएकाले नयाँ सरकार गठन हुन अझै केही साता लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
नयाँ मन्त्रीहरूले जिम्मेवारी सम्हालेर नीति स्पष्ट पार्न थप समय लाग्ने सम्भावना रहेकाले चैत महिनाभित्र पूँजी बजारसँग सम्बन्धित नयाँ निर्णय हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ।
