काठमाडौँ। नेपालमा कैदीबन्दीका बालबालिकाको हेरचाह र शिक्षामा काम गर्दै आएको Prisoners Assistance Nepal को वित्तीय पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
झापा क्षेत्र नम्बर २ बाट Rastriya Swatantra Party (रास्वपा) की उम्मेदवार तथा सामाजिक अभियन्ता Indira Rana Magar ले सञ्चालन गर्दै आएको उक्त संस्थाले वर्षौंदेखि विदेशबाट ठूलो परिमाणमा सहयोग रकम भित्र्याउँदै आएको दाबी गरिए पनि विस्तृत आर्थिक विवरण सर्वसाधारणका लागि सहज रूपमा उपलब्ध नभएको भन्दै सरोकारवालाहरूले स्पष्टता माग गरेका छन्।
संस्थाले अमेरिका, जर्मनी, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड, बेलायत, दक्षिण कोरिया लगायत देशहरूबाट लाखौं डलर सहयोग पाउने गरेको स्रोतहरूको दाबी छ। विदेशस्थित व्यक्तिगत दाताहरूबाट समेत नियमित रूपमा रकम पठाइने गरिएको बताइन्छ। तर वार्षिक आम्दानी–खर्च, देशअनुसार प्राप्त सहयोग रकम, प्रशासनिक खर्च, कार्यक्रमगत खर्च तथा बालबालिकाको वास्तविक संख्या सम्बन्धी विस्तृत विवरण सार्वजनिक रूपमा नियमित रूपमा नआएको आरोप लागिरहेको छ।
सामाजिक क्षेत्रका केही जानकारहरूका अनुसार संस्थाले ठूलो संख्यामा कैदीबन्दीका बालबालिका रहेको चित्र प्रस्तुत गरेर विदेशमा सहानुभूति बटुल्ने र त्यस आधारमा सहयोग रकम भित्र्याउने गरेको दाबी छ। उनीहरू भन्छन्, वार्षिक प्रतिवेदन, अडिट रिपोर्ट र दातृ निकायअनुसारको खर्च विवरण सार्वजनिक नहुनु गम्भीर विषय हो। पारदर्शिता र जवाफदेहिताको न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा नगरेको आशंका व्यक्त गरिएको छ।
संस्थासम्बद्ध पक्ष भने विगतदेखि नै जेलमा रहेका कैदीबन्दीका बालबालिकाको उद्धार, शिक्षा र आवास व्यवस्थापनमा निरन्तर काम भइरहेको दाबी गर्दै आएका छन्। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार र दातृ निकायसँग समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको उनीहरूको भनाइ छ। तर आलोचकहरूको प्रश्न छ—यदि सबै प्रक्रिया विधिसम्मत छन् भने विस्तृत अडिट प्रतिवेदन वेबसाइट वा सार्वजनिक माध्यममार्फत किन नियमित रूपमा प्रकाशन हुँदैन? देशअनुसार प्राप्त रकम र त्यसको उपयोग कहाँ–कसरी भयो भन्ने स्पष्ट विवरण किन खुला हुँदैन?
सामाजिक अभियन्ताको छवि बनाउँदै राजनीतिमा प्रवेश गरेकी र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखसमेत भइसकेकी इन्दिरा राना मगरमाथि अहिले संस्थागत स्रोत र राजनीतिक प्रभावबीचको सम्बन्धबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। जेलभित्र रहेका कैदीबन्दीका बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र भरणपोषणका नाममा विदेशबाट वार्षिक लाखौं डलर भित्रिँदा त्यसको पारदर्शी व्यवस्थापन भए–नभएको विषयमा सम्बन्धित नियामक निकायको मौनता पनि रहस्यमय मानिएको छ।
गैरसरकारी संस्थाहरूको विश्वसनीयता जोगाउन नियमित लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गराउने र आम नागरिकलाई तथ्यगत जानकारी उपलब्ध गराउने अभ्यास अपरिहार्य मानिन्छ। अन्यथा सामाजिक सेवाको आवरणमा आर्थिक अनियमितता भएको आशंका झन् गहिरिँदै जाने विश्लेषकहरूको चेतावनी छ।
