काठमाडौं । चुनावी सरगर्मी उत्कर्षमा पुगेकै बेला राजस्व अनुसन्धान विभागले राजनीतिक संरक्षणमा राजस्व छली गर्नेहरु र ठुला-ठुला साँठगाँठमा अपराध लुकाउने हरुमाथि सूक्ष्म निगरानी बढाएको छ। समानुपातिक सूचीमा परेका प्रभावशाली नामहरूदेखि अवैध आयात–कर छलीमा संलग्न व्यवसायीसम्म अनुसन्धानको दायरामा परेपछि सत्ता र कारोबारबीचको अपारदर्शी सम्बन्धबारे पुनः बहस चर्किएको छ।
राजनीतिक दबाब, डर धम्किका कारण विगतमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकिएको गुनासो रहँदै आएका बेला विभागले चुनावको मौका छोपेर अनुसन्धान तथा कारबाहीलाई तीव्रता दिएको देखिन्छ । शक्ति केन्द्रहरू चुनावी गणितमा व्यस्त रहेका समयलाई रणनीतिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै प्रमाण संकलन र कारबाहीका फाइल अघि बढाउने काम तीब्र पारिएको विभाग स्रोत बताउँछ।
विभाग स्रोतकाअनुसार बन्द सूचीमा रहेका केही व्यक्तिसँग सम्बन्धित अवैध आयात, कर छली र शंकास्पद वित्तीय कारोबारबारे कागजात संकलन भइसकेको छ। प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष दबावका बीच चुनाव नजिकिँदै जाँदा फाइल दबाउन समय माग्ने पुरानै रणनीति दोहोरिएको र यस्ता संस्था बढ्न सक्ने आँकलनका बीच विभागले अनुसन्धानकाप विवरण गोप्य राख्दै प्रमाण बलियो बनाउने रणनीति लिएको बुझिन्छ।
विभागको निगरानीमा नक्कली नगरिकताधारीदेखि फर्जी कागजातका आधारमा कम्पनी खोली गर्दै आइपीओ निष्कासनको तयारी गरिएका कम्पनीहरुसम्म छन्। यस प्रकरणले नियामक संयन्त्रहरुको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
पूर्णतः नक्कली कागजातका आधारमा कम्पनी खडा गरी ठूलो मात्रामा आर्थिक कारोबार गर्नेहरुमाथि कारबाही प्रक्रियाअघि बढाइएको छ। तर, सरकारी संयन्त्रबाटै यस किसिमका कम्पनी दर्ता तथा कारोबार स्वीकृति दिने प्रणालीले बजार अनुशासन र लगानी सुरक्षामाथि गम्भीर चुनौती एवम् अपारदर्शीताको उजागर गरेको छ।
यसरी नक्कली कागजातका भरमा फर्जी कारोबार देखाइ खोलिएका कम्पनीहरु आइपीओ बजारमा प्रवेश गर्ने अवस्था बनेको हो भने लाखौँ लगानीकर्ता मारमा पर्ने देखिन्छ। यस घटनाले नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र सम्बन्धित निकायहरूको ड्यु–डिलिजेन्स प्रक्रिया कति पारदर्शी छ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ।
आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सन्दर्भमा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारसमेत अनुसन्धानको घेरामा छन्। ठूलो परिमाणमा सामान जफत भएको तथ्य बाहिरिएसँगै ती नेताले “निर्वाचनसम्म समय दिनुहोस्” भन्ने आग्रह गरेको विभाग स्रोतको दावीले पनि प्रशासनिक काम कारबाहीमाथि राजनीतिक दलको हस्तक्षेप कति छ भन्ने बिषय उजागर गर्छ।
विभाग स्रोतका अनुसार समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा रहेका व्यापारीले ‘चुनावपछि जरिवाना तिर्छु, मुद्दा अघि नबढाइयोस’ भन्ने प्रस्ताव गरेका छन्। यसबाट अनुसन्धान प्रक्रियालाई राजनीतिक पहुँचले दवाउन खोजिएको प्रष्ट हुन्छ।
यता विभाग उच्च स्रोतले पनि चुनावअघि वा लगत्तै ‘ठूला माछा’ समात्ने तयारी भइरहेको दाबी गरेको छ। तर, परिणाममा नपुगेसम्म जन विश्वास नबढ्नेमा अघिल्ला घटनाक्रमहरूले देखाएका छन्।
यदि अपराध भएको हो र प्रमाण मजबुत छ भने समयानुकूल हुने निष्पक्ष र पारदर्शी कारबाही नै सरकारी कार्यसम्पादनमाथिको विश्वसनीयताको एकमात्र आधार हुनेछ। अन्यथा ‘गोप्य अनुसन्धान’ तर राजनीतिक मोलतोलबाट पन्छिने/ पन्छ्याइने प्रवृत्ति रहिआएको आरोपदेखि विभाग उन्मुक्त हुन सक्दैन।
योसँगै राजस्व छली, नक्कली कागजात र राजनीतिक संरक्षणबीचको सम्भावित गठजोडले राज्य संयन्त्रलाई अग्निपरीक्षामा उभ्याएको छ। चुनावी सन्दर्भले अनुसन्धानलाई संवेदनशील बनाउँछ, तर संवेदनशीलताकै नाममा ढिलाइ वा चयनात्मक कारबाही स्वीकार्य हुँदैन।
कानुन सबैका लागि बराबर लागू हुन्छ भन्ने सन्देश दिन सकिए मात्र प्रणालीप्रति भरोसा टिक्छ। अन्यथा अपराध गर्नेहरु राजनितिक दलका समानुपातिक सूचीदेखि ठुला व्यापारिक घरानासम्म फैलिएको यो सञ्जाल फेरि पनि ‘सम्झौता’को छायाँमा हराउने जोखिम रहिरहन्छ।
