काठमाडौं । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप ऐतिहासिक उच्च विन्दुमा पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आइतबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कुल निक्षेप ७७ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो परिमाण मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को करिब १२६ प्रतिशत बराबर हो, जसले अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक तरलता जम्मा भएको संकेत गर्छ।
किन बढ्यो निक्षेप, कर्जा वृद्धि किन सुस्त ?
पछिल्लो समय अर्थतन्त्र अपेक्षित गतिमा विस्तार हुन नसक्दा निजी क्षेत्रको लगानी तथा उपभोग दुवै सुस्त बनेका छन्। तर विपरीत रूपमा वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्स आप्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। निर्यातमा समेत सुधार देखिएकाले वैदेशिक मुद्राको आपूर्ति सुदृढ भएको छ। यी दुई प्रमुख स्रोतबाट प्राप्त रकम अन्ततः बैंकिङ प्रणालीमै जम्मा हुने भएकाले निक्षेप वृद्धि तीव्र भएको हो।
विशेषगरी रेमिट्यान्स औपचारिक च्यानलमार्फत भित्रिन थालेपछि बैंकहरूमा बचत बढेको छ। उपभोग र लगानीको माग कमजोर हुँदा उक्त रकम खर्च वा कर्जाका रूपमा बाहिरिन नसकी बैंकमै थुप्रिएको अवस्था देखिन्छ।
निक्षेप बढे पनि सोही अनुपातमा कर्जा लगानी विस्तार हुन सकेको छैन। राष्ट्र बैंकका अनुसार सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल कर्जा लगानी ५७ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ।
उच्च ब्याजदरको प्रभाव, व्यवसायिक अनिश्चितता, रियल इस्टेट तथा निर्माण क्षेत्रको सुस्तता र निजी क्षेत्रको लगानी मनोबल कमजोर हुनु कर्जा माग नबढ्नुका प्रमुख कारण मानिन्छन्। उद्योग–व्यवसाय विस्तारमा जोखिम बढेको आकलनले पनि बैंकहरू सावधानीपूर्वक कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्।
तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको मात्र कुल निक्षेप ६९ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूमा ७ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ। यसले समग्र वित्तीय प्रणालीमा वाणिज्य बैंकहरूको वर्चस्व स्पष्ट देखाउँछ।
अधिक तरलता, अर्थतन्त्रका लागि घातक
कर्जा विस्तार सुस्त रहँदा बैंकहरूले परिचालन गर्न नसकेको अतिरिक्त तरलता केन्द्रीय बैंकमा ‘स्थायी निक्षेप सुविधा’ वा अन्य उपकरणमार्फत राखिरहेका छन्। यसले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता प्रशस्त भए पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा लगानी र उत्पादन विस्तार हुन नसकेको चित्र प्रस्तुत गर्छ।
जीडीपीको १२६ प्रतिशत बराबर निक्षेप हुनु सकारात्मक बचत प्रवृत्तिको संकेत भए पनि त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा गतिशीलता आउन सकेको छैन। वित्तीय प्रणालीमा थुप्रिएको तरलतालाई उद्योग, पूर्वाधार, कृषि र सेवा क्षेत्रमा प्रवाह गर्न सके मात्र आर्थिक गतिविधि पुनर्जीवित हुने विश्लेषकहरूको मत छ।
समग्रमा, रेमिट्यान्स र निर्यात वृद्धिले बैंकिङ प्रणालीलाई मजबुत बनाए पनि कर्जा माग कमजोर रहँदा तरलता व्यवस्थापन अहिले केन्द्रीय बैंक र बैंकहरूका लागि मुख्य चुनौती बनेको छ।
