काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगभित्र कर्मचारी व्यवस्थापनलाई लिएर विवाद चुलिएको छ।
आयोगका केही कर्मचारीले पदाधिकारीलाई गुमराहमा पार्दै आफ्नै अनुकूल जनशक्ति माग गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा असन्तुष्टि देखिएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आयोगले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका नाममा बारम्बार निश्चित व्यक्तिहरू नै माग गर्ने गरेको छ। तर मन्त्रालयले पठाएका अन्य कर्मचारीको जिम्मेवारी व्यवस्थापन र समन्वय अपेक्षाअनुसार नहुँदा समस्या देखिएको गुनासो उठेको छ।
स्रोतका अनुसार आयोगले कुनै विशेष कर्मचारी नै अनिवार्य भएको भन्दै मन्त्रालयमा पत्राचार र आग्रह गर्दै आएको छ। तर कुन कानुनी आधारमा यस्तो माग गरिएको हो भन्ने विषय स्पष्ट नभएको मन्त्रालय पक्षको दाबी छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग विभिन्न श्रेणीका कर्मचारी पठाउने अधिकार रहे पनि आयोगले आफूलाई अनुकूल कर्मचारी मात्र चाहेको देखिएको आरोप लागेको छ।
यस विषयमा आयोगका सूचना अधिकारी सुमन घिमिरे र कर्मचारी मोहन जोशीको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठाइएको छ। उनीहरूकै पहलमा निश्चित कर्मचारी माग गर्ने प्रवृत्ति बढेको चर्चा सिंहदरबारमा चलिरहेको छ।
यसैबीच घिमिरेसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत कानुनी विषयहरू पनि बेला–बेला उठ्ने गरेको स्रोतको दाबी छ। राजनीतिक निकटताको आधारमा जिम्मेवारी र अवसर पाएको आरोप उनीमाथि लागेको छ। अघिल्ला निर्वाचनका क्रममा केही सञ्चार माध्यमसँग अनौपचारिक आर्थिक लेनदेन भएको दाबीसमेत गरिएको छ।
तर, आयोग पक्षले भने कर्मचारी व्यवस्थापन संस्थागत आवश्यकता र कार्यसम्पादनका आधारमा गरिएको दाबी गर्दै आएको छ भने घिमिरेले समेत यस बिषयमा कुनै पनि सत्यता नभएको बताउँदै आएका छन्।
