काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै कमजोर रहेको पाइएको छ । केन्द्रीय बैंकले गरेको ‘ड्यु डिलिजेन्स अडिट’(डीडीए) रिपोर्ट अनुसार बैंकको सम्पूर्ण सम्पत्ति बिक्री गरे पनि बैंकको वित्तीय अवस्था सुधार्न नसकिने देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको रिपोर्टअनुसार बैंक सञ्चालक र उच्च व्यवस्थापकको गलत नियतका कारण संस्थाको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ ऋणात्मक देखिएको छ । बैंक पुनः डेभलपमेन्ट बैंकको रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिने भएकाले मर्जरमा जाने वा पूँजी थप गर्ने जस्ता विकल्प खोज्न सुझाव दिइएको छ ।
‘डीडीए’ रिपोर्टका अनुसार सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापकहरूले १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ नगद अपचलन गरेका छन्। उक्त रकम बैंकको प्रणालीमा रेकर्ड राखिएको तर नगद खातामा नभएको, साथै बैंकबाट रकम झिकेर रेकर्ड नराखी व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गरिएको तथ्य फेला परेको छ। त्यसैगरी थप २३ करोड रुपैयाँ बैंकले पाउनुपर्ने देखिए पनि त्यसको स्रोतबारे कुनै विवरण छैन, भन्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, २०८१ पुससम्म बैंकले कुल २ अर्ब ९३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेकोमा २ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खराब कर्जा रहेको छ। यसरी बैंकको कुल कर्जामध्ये ७६ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ। धितो बिक्री गर्दा आउने रकमले कर्जाको ५९ प्रतिशत मात्र कभर हुने देखिएको छ भने बैंकको पूँजी कोष ९३ प्रतिशतले नकारात्मक रहेको उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकलाई ११ पुस २०८१ मा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो। बैंकका ४ उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनियमितता फेला परेपछि राष्ट्र बैंकले नै बैंकलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो।
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार अनियमितताका मुख्य योजनाकारका रूपमा देखिएका पूर्वअध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष र सीईओ राजेन्द्रवीर रायलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ। राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष तथा सीईओ राजेन्द्रवीर राय, पूर्वसीईओ दिनेशकुमार रावत, पूर्ववित्त प्रमुख वेदप्रकाश सिंह ठकुरी र हालका सीईओ निरजविक्रम शाहले मिलेमतो गरी अनियमितता गरेका थिए। रिपोर्ट अनुसार बैंकमा २०७० सालदेखि नै अनियमितता हुँदै आएको थियो।
त्यसैगरी, डीडीए रिपोर्टले फर्जी कम्पनीहरूमार्फत करिब ४३ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरी त्यसलाई प्रोभिजनिङ गरिएको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। यही क्रममा केही कर्जा अन्य व्यक्तिको धितो प्रयोग गरेर दिइएका, धितोले नखाम्ने कर्जा प्रवाह, र कागजात अधुरो राखी कर्जा दिने जस्ता गतिविधि भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
