काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान र लगानीकर्ताको मनोबल उकास्नेगरी नीतिगत सहजता गर्न अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसमक्ष आग्रह गरेको छ । अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको चेम्बर पदाधिकारी र कार्यसमिति टोलीले सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री खनालसँग भेटवार्ता गर्दै वर्तमान परिस्थितिमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका साथै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको हो ।
चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन निजी क्षेत्रसंग साझेदारी गर्दै नीतिगत स्पष्टता, लगानीमैत्री वातावरण र व्यावसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ भन्नेमा चेम्बर विश्वस्त रहेको छ ।’
वर्तमान कठिन परिस्थितिमा स्वदेशी र वैदेशिक लगानी आर्कषित गर्नका लागि लगानीसम्बन्धी नीतिमा थप सहजीकरण गर्न समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ । राज्य र निजी क्षेत्र संवाद संयन्त्रलाई सशक्त बनाउन पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।
यस्तै आन्दोलनबाट प्रभावित साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसाय आदिलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, ब्याज अनुदान, कर छुट र नवीकरण शुल्क मिनाहाको व्यवस्था गर्न चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।
हालै भारतमा जीएसटीका दरहरुमा भएको व्यापक परिवर्तनले नेपालमा पनि करका दरहरूलाई समायोजन गरी प्रतिस्पर्धी बजार निर्माणको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यक्तामा चेम्बरले जोड दिएको छ । भन्सार दरलाई अधिकतम २५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने चेम्बरले सुझाव दिएको छ । नकारात्मक सूचीबाहेक नेपालमा उत्पादित हुने वस्तुहरूमा अन्त:शुल्क छुट हुनुपर्ने एवं मूल्य अभिवृद्धि करका दरहरू पनि बहुदर कायम गरिनुपर्ने चेम्बरले सुझाव दिएको छ । यसले गर्दा सीमा नाकामा चोरी पैठारी नियन्त्रण एवं राजश्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रतिष्ठित कम्पनीहरू, बहुराष्ट्रिय कम्पनी, एलसीबाट आयातित, एजेन्सी एवं जीएसटीमार्फत आयतित सामानको बिल मूल्यका आधारमा नै भन्सारदर कायम गरिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।
ऐन कानूनमा स्पष्टताको अभावले दबाबमूलक ढंगबाट कर उठाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न समेत चेम्बरले अर्थमन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराएको छ । आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग र व्यवसायका लागि कर तिर्ने म्याद थप गर्ने र जरिवाना तथा ब्याज मिनाहा गरिनुपर्ने चेम्बरको सुझावमा उल्लेख छ । चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपालको आर्थिक वृद्धिबारे विश्व वैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालको निजी क्षेत्रलाई चिन्तित तुल्याएको गुनासो गरेका छन्।
चेम्बर पदाधिकारीसँगको भेटवार्तामा अर्थमन्त्री खनालले निजी क्षेत्रमा सुरक्षा प्रत्याभूति सहित लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरेर अर्थतन्त्रलाई निकास दिन आफू प्रयासरत रहेको बताए ।
