काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निलम्बित अध्यक्ष शरद ओझाको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयाँल र शान्ति सिंह थापाको इजलासले ओझाको माग दावी अस्वीकार गरेको हो।
ओझाको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै अख्तियार र अदालतमा समेत मुद्दा दायर भएपछि मन्त्रिपरिषदको बैठकले गत असार ३० गते तीन सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो। समिति गठन गरेसँगै ओझा निलम्वनमा परेका थिए । उक्त निर्णयका विरुद्धमा ओझाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै काममा फर्कन पाउँ भनी अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
ओझाले साउन ८ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, अर्थ मन्त्रालय र छानबिन समितिविरुद्ध छानबिन समिति खारेजीसँगै निलम्बन फुकुवाको माग दाबीसहित सर्वोच्चमा संयुक्त रिट दायर गरेका थिए। उनले छानबिन समितिका अध्यक्ष कृष्ण गिरी र सदस्यद्वय जीवन प्रकाश सिटौला र कपिलदेव ओलीलाई समेत विपक्षी बनाएका थिए।
उनले दिएको रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले साउन ९ गते नेपाल सरकार तथा अन्य विपक्षीविरुद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।
