काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले भूमिहीन दलित तथा सुकुमबासीलाई भोट उठाउने औजारको रूपमा प्रयोग गर्ने राजनीतिक चलन अन्त्य गर्नुपर्ने बताएकी छिन् ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसद गौतमले अहिलेकै तरिकाबाट भूमिसम्बन्धी विधेयक आउन नहुने बताइन् ।
‘अहिलेसम्म कतिपटक विभिन्न आयोग बनिसके, कति खर्च भइसक्यो । त्यसको रेकर्ड कहाँ छ ? को साँच्चै भूमिहीन सुकुमबासी हुन् भन्ने रेकर्ड राखेका छन् । यो तरिकाले भूमिसम्बन्धी विधेयक आउन हुँदैन,’ सांसद गौतमले भनिन्, ‘उनीहरूले भूमिसम्बन्धी समस्याबाट मुक्ति पाउनुपर्छ । उनीहरूलाई औजार बनाएर सधैंभरी चुनावमा भोट पाउने आशमा जग्गा दिन्छु भनेर प्रमिस गर्ने अनि यस्तै कानुन बनाएर फकाउने काम राजनीतिक दलहरूले बन्द गर्नुपर्छ ।’
भूमिहीनहरूले जग्गा पाउनुपर्ने र सरकारले दिनैपर्ने बताउँदै उनले राज्यले त्यसका लागि लक्ष्य राख्नुपर्ने बताइन् ।
‘भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीहरू जो सँग भूमि छैन, निरीह छ, राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने छ उनीहरू सबैलाई भूमि सरकारले दिनुपर्छ । तर, त्यसो भन्दैगर्दा राज्यको कुनै लक्ष्य हुन्छ होला नि । भूमिसम्बन्धी समस्या कहिले मुक्त हुन्छ भन्ने कुरा हो,’ सांसद गौतमको भनाइ छ ।
साथै, उनले गिरीबन्धु जग्गा प्रकरण नीतिगत भ्रष्टाचारको स्पष्ट नमुना भएको टिप्पणी गरेकी छिन् ।
उनले भूमिसम्बन्धी ऐनमा अहिलेसम्म १६ पटक संशोधन भइसकेको उल्लेख गर्दै विधेयकमा चरणबद्ध संशोधन पनि नीतिगत भ्रष्टाचारको निरन्तरता भएको बताइन् ।
उनले केही घरजग्गा व्यवसायीहरूले कानुनको इन्द्रजाल प्रयोग गरी हदबन्दीभन्दा बढी जमिन लिन सफल भएको पनि बताइन् । उनले भूमिहीनहरूलाई सरकारले भूमि दिनुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता भए पनि सरकारले लक्ष्यबिना हचुवाको भरमा कानुन संशोधन गरिरहेको आरोप लगाइन् ।
भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीहरुलाई औजार बनाएर चुनावमा भोट उठाउने काम राजनीतिक दलहरूले बन्द गर्नुपर्ने सांसद गौतमको भनाइ छ ।
उनले भूमिहीनको समस्या समाधानको लागि विधेयक बनाइएको भए तथ्याङ्क लिएर आउन सरकारलाई आग्रह गरिन् ।
