काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणमा युवा अध्यक्ष शरद ओझाले नेतृत्व सम्झालेको सय दिन पूरा भएको छ। यस अवधिमा बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय बीमा प्राधिकारणमा उपलब्धी तथा सुधारका उल्लेख्य कामहरु गरेको छ । प्राधिकरणले नयाँ नेतृत्व पाएसँगै बीमकले प्रत्यक्ष लाभ महसुस गर्ने गरी प्राधिकरणले काम सुरु गरेको छ।
बीमा क्षेत्रलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको नेतृत्वमा भएका उल्लेखनीय सुधारहरू अहिले चर्चा र विवादको केन्द्रमा छन् । उनको कार्यकालमा थुप्रै नयाँ अभ्यास र नीतिगत परिवर्तनहरू सुरु भए, जसले समग्र बीमा प्रणालीमा सुधार ल्याउने संकेत देखिएको छ।
प्राधिकरणमा नयाँ नेतृत्व आएपछि नियमन र निगरानी प्रणालीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले एकीकृत निर्देशक निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्यो। यसले बीमक (बीमा कम्पनी) हरूको कामकारबाही पारदर्शी ढंगले मूल्यांकन गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, बीमा कम्पनीका विवरणहरू जनता र सरोकारवालाहरूलाई सहज रूपमा बुझाउन ‘बीमा प्रतिबिम्ब नामक प्रकाशन सुरु गरेको छ। यो प्रकाशनले बीमा क्षेत्रका आँकडा, प्रवृत्ति र नीति तथा अभ्यासबारे खुलस्त जानकारी लिन सहज भएको छ।
यस्तै, कर्मचारी क्षमतामा सुधार ल्याउने उद्देश्यले प्राधिकरणले प्रत्येक शुक्रबार ‘नेतृत्व विकास तालिम’सुरु गरेको छ । कर्मचारीबीच समन्वय र व्यावसायिक दक्षता बढाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको यस किसिमको तालिमले कर्मचारीमा दायित्वबोध, उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको भावना जागृत गराएको प्राधिकरण भित्रकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
प्राधिकरणले बीमा सम्बन्धी विवादहरूलाई पारदर्शी तरिकाले समाधान गर्न अब इजलास प्रणालीको अभ्यास सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । यसले प्राधिकरणको न्यायिक भूमिका स्पष्ट पार्दै सेवाग्राहीको विश्वास बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
बीमकबाट हुने लगानीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले विशेष ‘डेडिकेटेड लगानी शाखा’स्थापना गरिएको छ । यस शाखाले बीमकका लगानीलाई सूक्ष्म रूपमा मूल्यांकन गर्दै दीर्घकालीन सुरक्षित लगानी सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्नेछ ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा देखिएका विकृति हटाउने उद्देश्यले विशेष सुपरिभिजन अभियान सुरु गरिएको छ । खासगरी नगद फिर्ता गर्ने गैरकानुनी अभ्यास नियन्त्रण गर्न यो कार्यक्रम प्रभावकारी मानिएको छ ।
यसैबीच, बीमा सम्बन्धी विवादहरूको समाधानका लागि मेलमिलाप शाखा स्थापना गरिएको छ । यसले अदालतसम्म पुग्नु पर्ने झन्झटबाट सेवाग्राहीलाई बचाउँदै समन्वयकारी समाधान दिने अपेक्षा गरिएको छ । प्राधिकरणले पहिलोपटक वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम प्रकाशन गर्ने तयारी गरिरहेको छ, जसले सम्पूर्ण बीमा क्षेत्रको कार्यदिशा स्पष्ट पार्नेछ ।
त्यसैगरी, नियामक क्षमतालाई मजबुत बनाउने उद्देश्यले संस्थागत संरचना सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी अर्थ मन्त्रालय पठाउने कार्य चरणमा पुगेको बताईको छ । यसले बीमा प्राधिकरणको आन्तरिक संरचना सुदृढ गरी गलत अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्नेमा प्राधिकरण विश्वस्त छ । साथै, प्राधिकरणबाट दिइने नियमित सेवा अब विगतभन्दा छिटो र प्रभावकारी रूपमा प्रदान भइहेको सेवाग्राहीहरूले अनुभव गरिरहेको प्राधिकरणको दावी छ।
प्राधिकरणले नीतिगत परिवर्तन अन्तर्गत, विदेशी मुद्रा अपचलनको जोखिम कम गर्न पुनर्बीमा निस्सा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले विदेशी बीमा कम्पनीहरूमार्फत हुने अपारदर्शी पुनर्बीमा अभ्यासमा नियन्त्रण ल्याउने महत्वपूर्ण काम सुरु गरेको जनाएको छ।
प्राधिकरमा नयाँ युवा नेतृत्वसँगै बीमा क्षेत्रमा जुन गतिशीलता देखियो, त्यो विगत केही वर्षमा महसुस नभएको बीमा क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्। भएका सुधारलाई संस्थागत बनाई र दबाबमुक्त रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ।
तर, नियामक निकायमा व्यापारिक समूहका स्वार्थ नमिल्दा ओझालाई कानूनी झमेलामा पारेका छन्। बीमा प्राधिकरमा लामो समयदेखिको सिन्डिकेट तोडेका ओझालाई रोक्ने र आँफू अनुकूलका व्यक्ति नियुक्त गर्ने योजना स्वार्थ समूह लागिरहेको देखिन्छ, जुन समग्र बीमा प्रणालीका लागि घातक देखिएको बीमा विज्ञको दावी छ।
