काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत् खपतमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटका कारण उपभोक्ताको बिजुली बिल नबढ्ने स्पष्ट पारेका छन्।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले विद्युत् क्षेत्रलाई औपचारिक कर प्रणालीमा ल्याउने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको बताए।
उनका अनुसार ५० युनिटभन्दा माथिको खपतमा मात्र भ्याट लाग्ने भए पनि यसको भार अन्तिम उपभोक्तामा नपर्ने गरी मूल्य समायोजन गरिनेछ।
उनले भने,‘अब त्यसलाई मूल्य समायोजन गरेर हुन्छ कि, १००–१५० युनिट भन्दा माथि चाहिँ यो ट्याक्स मात्र लाग्ने गरेर चाहिँ हामीले एड्रेस गर्न सक्छौँ भन्नेमा म विश्वस्त छु।
अल्टिमेट्ली कन्जुमर (अन्तिम उपभोक्ता)लाई त्यो हर्ट (मर्का) नहोस् भन्ने नै रहेको छ। तर, अर्थतन्त्र नेपालको दीर्घकालीन हितको लागि लिइनुपर्ने तत्कालका अप्रिय निर्णयहरू पनि यो सरकारले आँट्नुपर्छ। र त्यो गाली अर्थमन्त्रीले खान्छ भने खान्छ भनेर अगाडि बढेको पनि हो।’
वाग्लेले सरकारले अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितका लागि केही अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै करको दायरा विस्तारले राज्यको राजस्व वृद्धि र अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले उपभोक्ताले हालकै जस्तै बिजुलीको बिल तिर्ने र थप शुल्क नतिर्नुपर्ने दाबी गरे।
