काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाको योग्यताको प्रमाणीकरणका लागि नियुक्ति सम्बन्धीमन्त्रिपरिषद्को फाइल झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सोमबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायधिस नित्या नन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको हो।
अन्तरिम आदेश दिने नदिने भन्नेमा छलफल सुरु हुने वित्तिकै प्रधानन्यायाधीश राउतले मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय सम्बन्धी फाइल सरकारी वकिलसँग माग गरेका थिए । सरकारी वकिलले फाइल नभएको भन्दै पन्छिए पछि अन्तरिम आदेशमाथिको छलफल नै रोकेर निर्णय सम्बन्धी मन्त्रिपरिषदको फाइल झिकाएर मात्रै अन्तरिम आदेशमाथि छलफल गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै फाइल झिकाउन आदेश दिइएको हो ।
आजको बहसमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायधिस नित्या नन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्को पेश गरेको योग्यता सम्बन्धी फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ। ओझाको विरुद्ध अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले गत चैत १७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् । । चैत २० गते भएको प्रारम्भिक सुनुवाईमा लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको थियो ।
सरकारले फागुन १२ गते प्राधिकरणका अध्यक्षमा ओझालाई नियुक्त गरेलगत्तै उनीविरुद्ध अयोग्यता तथा नक्कली अनुभव प्रमाणपत्र पेश गरेको भन्दै मुद्दा दायर भएको थियो ।
