केपी भक्त आचार्यको पालिकामा ३३ करोडबढी बेरुजु

धादिङ। अध्यक्ष, कार्यकारी अधिकृतसहित लेखा मिलेर अवैध तरिकाले काम गर्दा थार्के गाउँपालिकामा ११ करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम बेरुजू देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नीति, नियम र मापदण्ड विपरित काम गर्दै करोडौँ रुपैयाँ झ्वाम् पारिएको छ । भर्खरै सार्वजनिक भएको प्रतिवेदन अनुसार पालिकाले अख्तियारी,आन्तरिक आय तथा विविध कोष लगायतको वित्तीय विवरण महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत नेपाल सार्वजनिक क्षेत्र लेखामानको ढाँचा पूर्णरुपमा प्रयोग गरेर तयार गरेको छैन । पालिकाको ११ करोड २३ लाख ९४ हजार बेरुजू देखिएको छ । सो सम्बन्धमा प्रतिक्रियासमेत पालिकाले दिएको छैन ।

बाँकी बेरुजू असुल गर्नुपर्ने ९ करोड ८ लाख, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने १ करोड १ लाख ९९ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ६६ लाख, बाँकी पेश्की ४६ लाख ८३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्षसम्म २८ करोड ७७ लाख ८३ हजार बेरुजू बाँकी रहेकोमा हालसम्मको अद्यावधि बेरुजू ३३ करोड २४ लाख ३९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । पालिका अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वित्तीय प्रतिवेदन अनुगमनका लागि जिम्मेवार हुनेछन् ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ३१ लाख ३२ हजार बैठक भत्ता मात्र लिएको देखिन्छ । नियमविपरीत बैठक भत्ता लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । एकै मितिमा एकै समयमा मुल्यांकन समितिको बैठक बसेको भनेर निर्णय मात्र फरक गरेर भत्ता लिएको देखिन्छ । आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि भत्ताका लागि बैठक बसेको उल्लेख छ । बढी दरमा भ्रमण भत्ता लिनेमा अध्यक्षलगायत कार्यकारी अधिकृत र कर्मचारीहरू रहेका छन् । जुन बागमती प्रदेश सरकारले तोकेभन्दा धेरै बढी छ । तलबी प्रतिवेदन पारित नगरी गाउँ कार्यपालिकाका ३३ जना कर्मचारीको तलब तथा ग्रेड वापतको रकम खर्च गरिएको छ । जुन निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ को २ (ख) विपरित हो । नीति विपरित प्रोत्साहन भत्ता बितरण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

जसअनुसार २० देखि २५ प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता निर्धारण गरेर ४९ लाख ९५ हजार ८ सय २४ अवैध भत्ता लिएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा मै उल्लेख गरिएको छ । ऐनमा तोकिएको प्रावधान विपरित अध्यक्ष रामकुमार आचार्यको आफन्त जगनाथ अधिकारीलाई कानुनी परामर्शदाताको नाममा नियुक्ति दिएर ३ लाख २६ हजार ९ सय ४० रुपैयाँ खुवाइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरित हुने गरेर कर्मचारी नियुक्ति गरेको छ ।सो नाममा १ करोड ४४ लाख ७० हजार रुपैयाँ पनि अवैध खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *