काठमाडौं । गभर्नर सिफारिस समिति बनेपछि राजिनामा दिएका नबिल बैंकका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाको नाम सिफारिसमा पर्न सक्ने भन्दै प्रोपोगान्डा सुरु भएको छ ।
कामु गभर्नर निलम ढुंगानाले भट्टको राजिनामा स्वीकृत नगरेपछि उनी सिफारिसमा पर्दैनन् कि भन्ने कन्फ्युजनका बिचमा कांग्रेसले ढुंगानालाई अघि सार्न सक्ने सम्भावनाबारे चर्चा हुनु स्वाभाविक हो । तर भट्टको राजिनामा स्वीकृत नगर्न गलत सल्लाह दिँदै आएका ढुङ्गानाको रणनीति भट्ट र निलमलाई जुधाएर आँफै गभर्नर बन्ने रहेको बुझिएको छ । सोहि अनुसार नै ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले नै गुप्त रुपमा भट्टविरुद्द सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न लागाएको स्रोतको दावी छ ।
ढुंगाना र भट्टको आन्तरिक द्वन्दले अर्को तेस्रो व्यक्ति अघि सारिन्छ कि भन्ने अनुमान गर्नु स्वभाविक हो । तर सत्तारुढ दलबीच डा. भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति यसअघि नै भईसको र भट्ट गभर्नरका लागि योग्य व्यक्ति भएकाले राष्ट्र बैंकले विज्ञ गभर्नर पाउने निश्चित जस्तै छ ।
डा. भट्ट गभर्नर बन्ने पक्का पक्की भएसँगै अर्थतन्त्र सुधारका संकेत देखिन थालिसकेकाले पनि भट्ट गभर्नर बन्ने कुरामा संका गर्नुपर्ने ठाउँ नरहेको अर्थमन्त्रालयका एक अघिकारी बताउँछन् ।
उनका अनुसार गभर्नर भागबण्डा र जित हारको लडाईभन्दा पनि निकास दिने नेतृत्वको बिषय हो। त्यसकारण सरकारले प्राविधिक समस्याको समाधान गरी योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न ठिलो गर्न हुँदैन्। गभर्नर नियुक्तिको बिषय टुंगिएको भए पनि प्रकृया लम्बिएकाले बजारमा अस्थिरता निम्त्याएको उनको गुनासो छ।
त्यसो त कर्मचारीले राजिनामा दिएपछि स्वीकृत गर्नुपर्ने दायित्व ढुंगानाको हो तर गभर्नर बन्नका लागि यसले बाधा नपुग्ने अर्थात् राजिनामा स्वीकृत भएकै हुनुपर्ने भन्ने कुनै व्यवस्था भने छैन। त्यस्तै भट्टको नाम गभर्नरमा चर्चा चलेपछि अप्ठ्यारो पार्ने उनीबिरुद्द अदालतमा मुद्दा दायर गरियो। तर ६५ बर्ष नाघेका व्यक्तिलाई गभर्नर नबनाउन भनेको सर्वोच्चले पनि भट्टलाई गभर्नर बन्न रोकेन।
नबिल बैंकका निवर्तमान सीइओ ढुंगानालाई कांग्रेसले घराना समूह निकट भएकै कारण पनि अघि नसार्ने कांग्रेसकै नेताहरु बताउँछन्। ढुंगाना सांसद तथा उद्योगपति बिनोद चौधरीसँग नजिकको सम्बन्ध रहेको गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ।
स्रोतका अनुसार, ढुङ्गानालाई चौधरीकै स्वार्थमा नियुक्त गर्न लागिएको र यसका लागि कांग्रेसका थुप्रै नेताहरुले आर्थिक लाभसमेत लिईसकेकाले पनि उनैलाई अघि सार्न सभापति शेर बहादुर देउवालाई दवाव दिँदै आएको आरोप छ। ढुंगानाको नियुक्तिले प्रत्यक्ष रूपमा चौधरी समूहलाई नीति तथा वित्तीय पहुँचको फाइदा पुग्ने र विदेशी मुद्रा बाहिर लैजान सहयोग पुग्ने भएकाले पनि उनको नियुक्तिले देशको अर्थतन्त्रमै समस्या थपिने देखिन्छ।
त्यस्तै ,नविल बैंकमा एनवी इन्टरनेशनलको नाममा रहेको सेयरको वास्तविक मालिक खोजी गर्दै राष्ट्रबैंकले नविल बैंकको लाभांश बंगलादेश लैजान रोकिरहेको अवस्था छ । यही बेला चौधरीकै जोडबलमा ढुंगानालाई गर्भनर बनाएर सो काम फत्ते गराउन कांग्रेस नेताहरु लागिपरेपछि कांग्रेसभित्रै मतविभाजन भएको थियो ।
वाणिज्य बैंकको सिईओ छोडेको एक सातामै नेपाल राष्ट्र बैंकजस्तो नियामक निकायको गभर्नर बन्न तम्सिएका ढुंगाना कांग्रेस नेताहरुको घरघर पुगेर लबी गरेका थिए ।
त्यसमाथि पनि वाणिज्य बैंक सीइओलाई नियामक निकायको नेतृत्व दिन थालियो भने राष्ट्र बैंकको सँस्थागत सुशासनको बर्खिलाप हुने र यसबाट गलत नजिर बस्ने भएकाले पनि उनी गभर्नरको सिफारिसमै नपर्ने पूर्व गभर्नरहरुको दावी छ। यस बिषयलाई प्रधानमंत्री ओली स्वयमले अस्वीकृत गरिसकेका छन्। ढुंगानासँगै प्रभु बैंकका सीइओ अशोक शेरचन पनि गभर्नर बन्ने दौडमा थिए। तर ओलीले स्वार्थ बाझिने भएकाले वाणिज्य बैंकका सैईओ राष्ट्र बैंकको गभर्नर बन्न नसक्ने भन्दै आपत्ति जनाएपछि शेरचन रेसबाट बाहिरिएका थिए।
त्यस्तै, वित्तीय स्वायत्तता र नियामक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्ने गभर्नर पदमा निजी घरानाको प्रभावमा रहेको बैंकको सीइओलाई ल्याउने प्रयासले संस्थागत असन्तुलन निम्त्याउने देखिएको विश्लेषकहरु बताउँछन्। विश्लेषकहरू भन्छन्, ढुङ्गाना राष्ट्र बैंकमा पुगेमा मौद्रिक नीति, विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन, र नियमन चौधरी समूहको हितअनुसार ढल्न सक्ने सम्भावना प्रवल छ। त्यसैले पनि उनको नियुक्तिले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता र गरिमा माथि ठेस पुग्ने निश्चित छ।’
एक वरिष्ठ वित्त विश्लेषक भन्छन्,-‘यदि नीति निर्माण तहमै निजी घरानाको प्रभाव पर्छ भने ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा अपचलनको जोखिम समेत आउन सक्छ। ढुङ्गानाको नेतृत्वमा राष्ट्र बैंकले चौधरी समूहका रणनीतिलाई सघाउने पक्का छ।’
नेपाल बंगलादेश बैंकलाई नबिल बैंकमा गाभिएपछि नबिलको कर्जा गुणस्तरमा समस्या देखिएको छ । केही दिन अघिसम्म वाणिज्य बैंकको नाफा-नोक्सान हिसाब गरिरहेको व्यक्तिलाई बैंकहरुकै नियमन गर्नुपर्ने कुर्सीमा बसाउन व्यापारीक घराना र नेताहरुको जोडबल गरिरहेकाले पनि उनको नियुक्तिलाई स्वार्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
नेपाल बंगलादेश बैंकमा रहेको आईसीएफसी बैंकको सेयर उद्योगपति मोती दुगडले किन्ने सहमति भइसकेको अवस्थामा ढुंगानाले सो सहमति भाँडेर चौधरी समूहलाई सेयर दिलाएको र चौधरी समूहले सो सेयर खरिद गर्दा करिब ५१ करोड रुपैयाँ राजस्व गुमेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
