काठमाडौं । ताप्लेजुङको पाथिभरामा आईएमइ समूहले पाथीभरादेवी दर्शन केबलकार प्रालि’द्वारा निर्माण गर्न लागेको केबलकारले कानूनी वैधानिकता नपाएको तथ्य भेटिएको छ ।
नेपाल सरकारले यति समूहसँग गरेको सम्झौताको समयावधि समाप्त भईसकेको अवस्थामा सोहि सम्झौता वन विभागले पाथीभरामा निर्माण भइरहेको केबलकार परियोजना अर्थात् चन्द्र ढकालसँग कसरी सम्झौता गर्यो भन्ने बिषय रहस्यमय छ । जबकी वन वन ऐन २०७६ को परिच्छेद २ को (३) मा भएको राष्ट्रिय वनको भ-ूस्वामित्व सम्बन्धि व्यवस्थामा ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिना राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भ-ूउपयोग परिवर्तन गर्न, राष्ट्रिय वनको भोगाधिकार कसैलाई उपलब्ध गराउन, धितो बन्धक, सट्टापट्टा वा अन्य किसिमको हक हस्तान्तरण गर्न सकिने छैन।’ भनि प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्थसंजाल डटकमलाई प्राप्त पत्र अनुसार नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय (वातावरण तथा सामाजिक शाखा )ले २०७४ माघ ९ गते श्री पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिलाई प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (IEE)प्रतिवेदन स्वीकृत भएको जानकारी दिएको छ । उक्त पत्रलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि पाथिभरामा निर्माण गर्न लागिएको केवलकारको कानूनी बैधानिकता समाप्त भएको छ ।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७४ मै पाथीभरादेवी दर्शन केबलकार प्रालिको प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण स्वीकृत गरेको छ। वन ऐन २०७४ अनुसार यसको २ बर्षमा परियोजना सुचारु गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। तर कम्पनीले उक्त समयावधि भित्र परियोजना थालनी समेत नगरेकाले यसको वैधानिकता समाप्त भईसकेको छ ।
त्यसैगरी, ढकालको कम्पनी पाथीभरादेवी दर्शन केबलकार प्रालिले आईइइ स्वीकृति वन ऐन २०७४ अनुसार लिएको छ तर हाल ऐन संसोधन भई वन ऐन २०७६ लागू भईसकेको छ । जसकारण पनि यो स्वीकृतिको वैधानिकता रहन्न ।
मिति २०७४/१०/०२ मा पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रालिको योजनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निर्णयानुसार प्रचलित ऐन कानून बमोजिम प्रतिस्पधर्धा गराई केबलकार निर्माण एवं सञ्चालन गर्ने (पछि इच्छुक कम्पनी आईइइ गर्ने या नगर्ने सबैलाई सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्ने) गरि हाललाई नेपाल सरकारको कुनै दायित्व नपर्ने शर्तमा पारम्भिक रातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको व्यहोरा जानकारी गराएकाले यो पूर्णरुपमा आवैधानिक रहेको छ ।
पत्रमा पाथिभरामा प्रतिष्पर्धा गराएर मात्रै केबलकार निर्माण गर्न भनिएको छ तर राजनीतिक पहुँचका आधारमा व्यापारी ढकाललाई एकलौटी रुपमा बिना प्रतिष्पर्धा परियोजना निर्माणमा राज्यका केहि कर्मचारीको सहयोगमा निर्माण गर्न सघाएकोले पनि यसमा प्रश्न गर्ने प्रशस्त आधारहरु रहेका छन् ।
के थियो सम्झौतामा ?
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बि.सं. २०७५ सालमा व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाको ‘यती होल्डिङ्स’ लाई फाइदा पुग्ने गरी अवान्छित सम्झौताहरू गर्यो। जसमा आङछिरिङका दाजु लाक्पा सोनाम शेर्पा अध्यक्ष रहेको ‘पाथीभरादेवी दर्शन केबलकार प्रालिले सरकारसँग पाथीभरा–मुक्कुम्लुङ क्षेत्रको ४.७९ हेक्टर राष्ट्रिय वन ३० वर्षका लागि निशुल्क प्रयोग गर्न पाउने सम्झौता पनि गर्यो ।
सम्झौताको बुँदा नम्बर १४ मा सम्झौतापछि २ वर्षभित्र केबलकार निर्माणको काम सुरु नभएमा परियोजनाको स्वीकृति स्वतः समाप्त हुने भनिएको छ । तर, आङछिरिङ शेर्पाले सम्झौता भएदेखि २ वर्षसम्म कुनै निर्माण कार्य सुरु नै गरेनन् । अहिले सम्झौता भएको ६ बर्ष बढी भईसकेको छ । तर पनि यो परियोजना अझै अन्यौलामा छ। तर व्यापारी ढकाल भने उही पुरानै ऐनअनुसार पुरानै कम्पनीसँग भएको सम्झौता देखाएर बलजफ्ती रुपमा केबलकार निर्माण गर्न लागिरहेका छन् ।
सरकार र यति समूहसँग भएको सम्झौतामा २४ वटा बुँदा समावेश गरिएका थिए । बुँदा नम्बर १३ मा वन क्षेत्रको स्वामित्व वा प्रयोगाधिकार सम्बन्धित कम्पनीबाहेक अन्य कसैलाई हस्तान्तरण गर्न नपाइने प्रावधान छ । तर, सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा हाल उक्त परियोजनामा सम्झौताका मूल हस्ताक्षरकर्ता सोनाम शेर्पाको सट्टा व्यापारी चन्द्र ढकालको स्वामित्वमा पुगिसकेको छ । जुन आँफैमा रहस्यमय छ ।
त्यस्तै, सम्झौताको बुँदा नम्बर १० मा यदि कम्पनीको दर्ता खारेज भएमा वा लिक्विडेसनको स्थिति आएमा सम्झौता स्वतः रद्द हुने भनिएको छ । तर, हाल उक्त कम्पनी सोनाम शेर्पाको स्वामित्वमा नरहेको र उनले परियोजना अघि नबढाएको स्पष्ट छ । उक्त कम्पनी व्यापारी चन्द्र ढकालले खरिद गरेका छन् । जुन वन ऐन २०७६ को विपरित छ ।
वन ऐन २०७६ को परिच्छेद २ को (३) मा भएको राष्ट्रिय वनको भ-ूस्वामित्व सम्बन्धि व्यवस्थामा ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बिना राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भ-ूउपयोग परिवर्तन गर्न, राष्ट्रिय वनको भोगाधिकार कसैलाई उपलब्ध गराउन, धितो बन्धक, सट्टापट्टा वा अन्य किसिमको हक हस्तान्तरण गर्न सकिने छैन ।’ भनि प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, बुँदा नम्बर १४ अनुसार, सम्झौता भएको २ वर्षभित्र केबलकार निर्माणको काम सुरु नभएमा परियोजनाको स्वीकृति स्वतः समाप्त हुने भनिएको छ । तर, आङछिरिङ शेर्पाले सम्झौता गरेको ३ वर्षसम्म कुनै निर्माण कार्य सुरु गरेनन् । अहिले सम्झौता भएको पनि ६ बर्षभन्दा बढी भईसकेको छ । जसले गर्दा यो स्वीकृति स्वत रद्द भईसकेको अवस्था छ ।
राष्ट्रिय वनको भ-ूस्वाममत्व, भ-ूउपयोग सीमा निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था ३ मा राष्ट्रिय वनको भ-ूस्वाममत्व: (१) राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भ-ूस्वाममत्व नेपाल सरकारमा रहनेछ । सम्झौता ३ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नभए स्वत रद्द हुनेछ भनिएको छ ।
वन ऐन २०७६ मा भएको राष्ट्रिय वनको भ-ूस्वाममत्व, भ-ूउपयोग सीमा निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था ३ मा राष्ट्रिय वनक्षेत्रको भ-ूस्वाममत्व नेपाल सरकारमा रहनेछ । सम्झौताको ३ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन नभए यो स्वत: रद्द हुनेछ भनिएको छ । जस अनुसार पनि एक त पाथिभरामा सरकार र चन्द्र ढकालको पाथिभरा दर्शन केवलकार दर्शन प्रालिबीच कुनै सम्झौता भएको छैन भने अर्को आङछिरिङ शेर्पाको ‘यती होल्डिङ्स’ सँगको सम्झौता समेत रद्द भई उक्त भू: स्वामित्व नेपाल सरकारको नाममा गईसकेको अवस्था छ ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय वनको भोगाधिकार कसैलाई उपलब्ध गराउन, धितो बन्धक, सट्टापट्टा वा अन्य किसिमको हक हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने र यति गर्ने परे पुन: मन्त्रिपरिषद् स्तरीय निर्णय गरी स्वामित्व हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकाले ‘पाथीभरादेवी दर्शन केबलकार प्रालि’लाई सो क्षेत्रमा केबलकार निर्माण गर्ने कुनै कानुनी अधिकार रहन्न ।
सार्वजनिक सम्पत्ति (राष्ट्रिय वन क्षेत्र) प्रयोगको अनुमति कुनै व्यवसायीले पाउने र पछि त्यसलाई अर्को व्यवसायीलाई हस्तान्तरण गर्ने तथा खरिदविक्री गर्ने कानुनी आधार छैन। त्यसमाथि पनि शेर्पाले सरकारबाट निशुल्क प्राप्त गरेको परियोजना चन्द्र ढकालले कति रकममा खरिद गरे भन्ने विषय सार्वजनिक नभएकाले पाथिभरामा बन्न लागेको केबलकारको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठिरहेको छ ।
वन विभागले पाथीभरामा निर्माण भइरहेको केबलकार परियोजना चन्द्र ढकालसँग कसरी सम्झौता गरियो भन्ने औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरिसकेको छैन । यसैबीच लाक्पा सोनाम शेर्पाको कम्पनी पाथिभरा केवलकार प्रा.लिले सरकारसँग गरेको २०७५ सालको सम्झौताको अवधि समाप्त भइसकेको छ ।
यता, व्यापारी ढकाल भने पाथिभरामा बन्न लागेको केवलकार परियोजनामा आफ्नो लाखौँ लगानी भईसकेकोले जसरी पनि केबलकार बनाएरै छोड्ने अडानमा छन् भने उक्त परियोजना वैधानिक रूपमै अघि बढिरहेको दावी गर्दै आएका छन् ।
