काठमाडौं । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले शहरी क्षेत्रमा घर निर्माणको नक्सा स्वीकृति गर्दा अनिवार्य रुपमा घरको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्न सुुझाव दिएको छ ।
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगले आज अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै यस्तो सुझाव दिएको हो ।
आयोगले बिमा कम्पनीहरूले लामो अवधिको वित्तीय साधन परिचालन गरेका तर लगानीको उपयुक्त वित्तीय उपकरण नपाएको स्थितिमा बीमा कम्पनी लक्षित गरी उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधार आयोजनाहरूले लागि पूर्वाधार वण्ड जारी गर्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
बीमाको प्रिमियम शुल्क प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा बजारमा निर्धारण हुने व्यवस्था गरी बीमाको दायरा बढाउने, बीमाको पहुँच बढाउन बीमा सम्बन्धि साक्षरता तथा ज्ञान बढाउन सबै सरोकारवाला लाग्नु पर्ने, बजार र ग्राहकको अवस्था अनुरुपका बीमा सेवाहरू प्रदान गर्नुपर्ने सुुझाव दिएको छ ।
