काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षदेखि वाणिज्य बैंकहरुमा ‘काउन्टर साइक्लिकल बफर’ लागु गरेको छ । यसले गर्दा बैंकहरुले अतिरिक्त पूँजी छुट्याउनुपर्ने भएको छ जसको प्रत्यक्ष असर वाणिज्य बैंकहरुको नगद लाभांश वितरण र कर्जा विस्तारमा पुग्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत लागू भएको यो व्यवस्थाले वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि क्यापिटल एडुकेसि फ्रेमवर्क २०१५ मा व्यवस्था भए बमोजिमको काउन्टर साइक्लिकल बफर कायम गर्न भनेको हो ।
अहिलेको व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले थप ०.५ प्रतिशत क्यापिटल बफर थप्नुपर्ने नेपाल बैंकर्स एशोशियसनका अध्यक्ष सुनिल केसीले बताएका छन् । उनका अनुसार कर्जा र जिडिपिको अन्तर ५ देखि १५ माथिसम्म देखिएमा सबै बैंकहरूले ०.५ देखि २.५ प्रतिशतसम्म थप पुँजी राख्नुपर्ने हुन्छ । काउन्टर साइक्लिकल बफर बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीमा जोडिन्छ । अहिले प्राथमिक पुँजी कोष टाइट भएका बैंकले थप काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफरको व्यवस्था गर्दा पुँजी कोष थप बढाउनुपर्ने उनको भनाई छ । यसअघि राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले क्यापिटल एडुकेसी फर्मवर्क २००८ अनुसार पुँजी कोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
वाणिज्य बैंकहरुले असार मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरिसकेका छैनन् । २०७९ चैतसम्मको वित्तीय विवरणलाई हेर्दा अधिकांश वाणिज्य बैंकहरु अहिलेनै पूँजीका हिसावले टाइट अवस्थामा छन् । शून्य दशमलव ५ प्रतिशत क्यापिटल बफर लागू भए नै चार बैंक पहिलो चरणमा प्रभावित हुन्छन् । जसमध्ये एनआइसी एसिया, सिद्धार्थ, माछापुच्छ्रे र प्रभु बैंक प्रभावित हुने देखिन्छ । यी बैंकहरुकोे चैतमा प्राथमिक पुँजी कोष ९ प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ ।
काउन्टर साइक्लिकल बफर प्राथमिक पुँजीमा जोड्ने राष्ट्र बैंकको यो नियम बढेर १ प्रतिशत बिन्दुमा पुगे लक्ष्मी सनराइज, कुमारी, सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल बैंकहरु पनि प्रभावित हुने देखिन्छ ।
बैंकहरुलाई थप अनुशासित बनाउन यो नियम ल्याइएको हो : केन्द्रीय बैंक
बैंकहरुलाई थप अनुसाशित बनाउन र जस्तोसुकै अभावमा पनि बैंक हलचल हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ काउण्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्था गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल बताउँछन् । ‘मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरुलाई धेरै सुविधा दिएको भन्ने बाहिर चर्चा छ, बैंकहरुलाई त झन् मौद्रिक नीतिमार्फत काउण्टर साइक्लिकल बफरको नियम लगाइएको छ यसले त उल्टै बैंकहरुलाई पूँजी थप्न दवाब दिइएको छ ।, ‘यो नियमले शूरुवाती दिनमा केही गाह्रो जस्तो भएपनि अन्ततः वित्तीय संकटको तीव्र दबावको सामना गर्न बैंकहरूलाई सक्षम बनाउने उद्देश्य रहेको हो ।,’ पोखरेलको भनाई छ ।
काउन्टर साइक्लिकल बफरको दर अर्थतन्त्रमा हुने समग्र कर्जा विस्तार र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बीचको अन्तरको आधारमा निर्धारण गरिन्छ । अर्को शब्दमा देशको समग्र अर्थव्यवस्थाको (म्याक्रो इकोनोमी) विभिन्न आयामको आधारमा यो बफर दर निर्धारण हुन्छ । अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई ०दशमलव ५ प्रतिशत तोकेको छ । प्रणालीगत जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न राखिने जगेडा भएको हुनाले यसको आफ्नै महत्व रहेको छ ।
अर्थतन्त्रमा आउन सक्ने चक्रीय दुष्प्रभावलाई सामना गर्न यस्तो बफरको व्यवस्था हुने भनिए पनि विश्वमा कतिपय देशमा अर्थतन्त्रमा आउने गैरचक्रीय प्रभाव र जोखिमलाई व्यवथापन गर्न समेत यस्तो बफरको व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । विशेष गरी सन् २००७/२००८ को विश्व वित्तीय क्षेत्रमा देखा परेको संकटबाट पाठ सिकेर बासेल समितिले यस्तो प्रावधान विकसित गरेको थियो । यो बफरको प्रावधानले कम्पनीको वित्तीय अवस्थालाई संकटबाट जोगाउन मद्दत त गर्छ नै । तर, त्यस बापत छुट्याउनुपर्ने रकम अनुत्पादक हुने भएकाले त्यसले मुनाफामाथि भने गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्थाले पूँजीकोष अनुपात बढाउनुपर्ने हुँदा बैंकहरूको कर्जा लगानी क्षमतामा संकुचन आउने र त्यसले बैंकहरूको मुनाफा घट्ने विश्लेषण गरिएको छ । किनकि यो अनुपात कायम गर्न नसक्ने बैंकले नगद लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । दोस्रो, पर्याप्त तरलता हुँदा पनि व्यवसाय विस्तार गर्न सक्दैनन्। व्यवसाय विस्तारका लागि थप पुँजी जुटाउनुपर्ने हुन्छ । यसअघि दुई वर्ष प्राथमिक पुँजी कोष ८.५ प्रतिशतभन्दा कम भएकै कारण एनआइसी एसियाले लाभांश दिन सकेको थिएन । गत वर्ष प्राथमिक पुँजी नपुगेकै कारण माछापुच्छ्रे, लक्ष्मी बैंकले पनि लाभांश दिएनन् ।
