काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९ मा संशोधन गर्दै अब मासिक रुपमा कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले सोमबार एक परिपत्र जारी गर्दै बैंकहरुलाई कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरमा भएको थपघटको सीमासम्म मासिक रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो । ‘तर, पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तनभन्दा बढीले ब्याजदर घटाउन, जुनसुकै अवस्थामा ब्याजदर वृद्धि नगर्न तथा ऋणीसँगको सहमतिमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न यस व्यवस्थाले वाधा पर्नेछैन ।’, राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
यसरी पछिल्लो तीन महिनाकोऔसत आधार दरमा परिवर्तन हुँदा ब्याजदरमा परिवर्तन हुने/नहुने सम्बन्धमा ऋणीलाई offer letter मा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी अनिवार्य जानकारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । परिवर्तनीय ब्याजदर आधार दरसँग आबद्ध गर्दा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको Core Banking System मार्फत पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तनअनुसार स्वतः ब्याजदर परिवर्तन हुने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । साथै, व्याजदर घटाउदा वा बृद्धि नगर्दा सबै ग्राहकले समानरुपमा सुविधा पाउने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको थपघटको सीमासम्म मासिक रुपमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले पछिल्लो तीन महिनाको औषत आधारदर भन्दा कम ब्याजदरमा ऋण दिन पाइने छैन । कर्जाको ब्याजदर भने आधार दरमा २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम कै व्यवस्था कायम छ ।
