काठमाडौँ । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना सुरु भएको १५ वर्ष भयो । यस अवधिमा निर्माण, अध्ययन र मुआब्जामा मात्र २८ अर्ब ४६ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च भयो तर अहिलेसम्म रेल गुड्ने ट्र्याकबेल्ट निर्माण पनि सकिएको छैन ।
भरपर्दो रेल यातायात प्रणाली विकास गर्ने, रेल सेवासम्बन्धी अनुसन्धान र विकास गर्ने र सेवा विस्तार गर्न सम्भाव्य ठाउँहरूको अध्ययन गर्ने उद्देश्यले ०६८ मा रेल विभाग स्थापना भएको हो । यो विभाग मातहत रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना सञ्चालनमा छ । यसलाई गौरवको आयोजनाका रूपमा राखिएको छ । यही आयोजनाअन्तर्गत अहिले रेलमार्ग निर्माण र अध्ययनको काम अघि बढाइएको हो ।
पूर्व–पश्चिम, काठमाडौं–पोखरा–तराईलगायतका दक्षिणी सीमाबाट महत्त्वपूर्ण औद्योगिक, व्यापारिक र प्रादेशिक प्रशासनिक केन्द्रलाई रेल सञ्जालसँग आबद्ध गराउन पन्ध्रौं योजना अवधि ०८०/८१ सम्म ३४८ किमि रेलमार्ग स्तरोन्नति गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म भारतीय सीमा नाका जोड्नेसहित ११६ किमि मात्र ट्र्याकबेल्ट निर्माण गरिएको छ । ०७९ असार मसान्तसम्म जयनगर–जनकपुर–बिजलपुरासम्म ५१, जोगबनी–बथनाह–विराटनगर १० र बर्दिबास–निजगढ खण्डमा ५५ किमि ट्र्याकबेल्ट बनेको छ । अहिलेसम्म जयनगर–जनकपुर–कुर्थासम्मको ३५ किमि दूरीमा मात्र रेल सञ्चालनमा छ । बर्दिबास–निजगढ खण्डको कुल दूरी भने ७० किमि हो, जहाँ ट्र्याकबेल्ट र पुल निर्माण सुस्त छ ।
समग्र आयोजनाको खर्च साढे २८ अर्ब रुपैयाँ रहेको रेल विभागका महानिर्देशक रोहित बिसुराल बताउँछन् । ‘यसमा काठमाडौंको मेट्रो रेल र पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको अध्ययन खर्च यसैमा परेको छ,’ उनले भने, ‘पूर्व–पश्चिम रेलमार्गसँग जोड्न बर्दिबासबाट निजगढतर्फ पहिलो चरणको ट्र्याकबेल्ट तयार पार्ने काम भइरहेको छ ।’ अहिले उक्त खण्डमा ट्र्याकबेल्ट निर्माण गर्ने केही स्थानमा वन रहेकाले ढिला भएको उनको भनाइ छ । बर्दिबास, सर्लाही, रौतहट हुँदै ट्र्याकबेल्ट निजगढसम्म बन्नेछ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र ७७ किमि मेट्रो रेलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भई २४ किमि मेट्रो रेलमार्ग निर्माण सुरु हुने लक्ष्य राखिए पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीको ठेक्का अन्त्य गरिएको छ । ‘जमिनमाथिबाट रेल चलाउन सकिन्छ भनेर काठमाडौं मेट्रो रेलको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो, सबैतिर यो सम्भव छैन भनेपछि डीपीआर तयारीको ठेक्का अन्त्य गरिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब अध्ययन गर्दा जमिनमुनिबाट रेल चलाउन मिल्ने गरी गरिनेछ ।’ अन्तरदेशीय रेलमार्गका रूपमा जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, नौतनवा–भैरहवा, नेपालगन्ज रोड–नेपालगन्ज रेलमार्ग निर्माण गरी रेलसेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिए पनि यसमा पनि प्रगति नदेखिएको महालेखा परीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘समग्रमा प्रगति न्यून देखिएकाले पन्ध्रौं योजना अवधि ०८०/८१ सम्म ३४८ किमि रेलमार्ग स्तरोन्नति तथा ट्र्याकबेल्ट निर्माण चुनौतीपूर्ण देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आवधिक योजनाको लक्ष्य र कार्यक्रमबीच तादात्म्य कायम गरी लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
आयोजना सुरु भएको लामो समय बित्दा जग्गाको मुआब्जाबारे पनि टुंगो लागेको छैन । जग्गा प्राप्ति ऐन ०३४ को दफा १३ बमोजिम मुआब्जा निर्धारण समितिले कायम गरेको दरमा जग्गाको मुआब्जा भुक्तानी गर्नुपर्छ । योजना कार्यालयले अधिग्रहण गर्न सूचीकृत गरेका जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा, सुनसरी, मोरङ, धनुषा सर्लाही, महोत्तरी र रौतहटलाई ७ अर्ब ५४ करोड ११ लाख १२ हजार पेस्की उपलब्ध गराएकामा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्म ३३१ बिघा १८ कट्ठा अधिग्रहण गरी २ अर्ब ३६ करोड ९३ लाख भुक्तानी भएको छ । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ।
