काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री सुदन गुरुङले राजीनामा दिएको झन्डै एक महिना पुग्न लाग्दा पनि बहुमत प्राप्त सरकारले गृहमन्त्री नियुक्त गर्न सकेको छैन । लामो समयसम्म गृह प्रशासन प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहँदा सुरक्षा संयन्त्रभित्र असहजता बढ्न थालेको छ । गृह जस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्व रिक्त हुँदा शान्ति सुरक्षा, प्रशासनिक समन्वय र विपद् व्यवस्थापन जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा असर पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले आँफै मातहतमा राखेका छन् ।
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार गृह मन्त्रालयले ५१ वटा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएको छ। यस अन्तर्गत आन्तरिक सुरक्षा तथा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, सुरक्षा निकायहरू (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) बीच समन्वय गर्ने, र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा उद्धार कार्यको नेतृत्व गर्ने जस्ता गम्भीर जिम्मेवारीहरू पर्दछन्।
त्यसैगरी, नागरिकता, राहदानी (पासपोर्ट), राष्ट्रिय परिचयपत्र, अध्यागमन र कारागार व्यवस्थापन जस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकारका कामहरूको नीतिगत निर्णय पनि यही मन्त्रालयले गर्दछ। ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सञ्चालन, सीमा प्रशासन र सार्वजनिक सुरक्षाको जिम्मेवारी समेत गृहकै काँधमा रहेको छ। तर, सरकारको मुख्य सञ्चालन केन्द्र मानिने यो मन्त्रालयमा पूर्णकालीन नेतृत्व नहुनुलाई प्रशासनिक र सुरक्षा वृत्तमा असामान्य रूपमा हेरिएको छ।
सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री साह र प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीबीच सम्बन्ध सहज नरहेको चर्चा समेत प्रहरी मुख्यालयदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म फैलिएको छ । प्रहरी सरुवा, बढुवा र रणनीतिक निर्णयमा समन्वय अभाव देखिन थालेपछि प्रहरी नेतृत्वभित्रै पनि असन्तुष्टि बढेको बताइन्छ ।
यहीबीच रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको प्रभाव गृहमन्त्रालय र सुरक्षा संयन्त्रमा बढ्दै गएको चर्चा पनि चर्किएको छ । प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले प्रधानमन्त्रीसँग अपेक्षित समन्वय गर्न नसकेपछि लामिछानेसँग निकटता बढाएको चर्चा सुरक्षा वृत्तमा भइरहेको छ ।
यता प्रधानमन्त्री शाह भने एआईजी मनोज केसीमार्फत सुरक्षा संयन्त्रसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा सक्रिय रहेको स्रोतहरूको दाबी छ । बालुवाटारमा नियमित सुरक्षा छलफल हुन थालेपछि प्रहरी संगठनभित्र समानान्तर शक्ति केन्द्र निर्माण भइरहेको अनुभूति धेरै अधिकृतहरूले गर्न थालेका छन् ।
गृहमन्त्री नहुँदा दैनिक प्रशासनिक निर्णयदेखि सुरक्षा रणनीतिसम्म प्रभावित भएको सुरक्षा अधिकारीहरूको भनाइ छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तथा जिल्ला प्रशासनसँग सम्बन्धित धेरै फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालयमै रोकिएको गुनासो बढ्दो छ ।
त्यसको असर जिल्ला प्रशासनमा समेत देखिन थालेको छ । नयाँ सरकार गठन भएको लामो समय बित्दा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको हेरफेर हुन नसक्दा प्रशासनिक अन्योल बढेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
सरकारको सुस्त निर्णय प्रक्रियाको असर कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि देखिएको छ । विभिन्न देशका लागि राजदूत नियुक्ति लामो समयदेखि रोकिएको छ भने राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिए पनि नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन । त्यसका कारण कतिपय सार्वजनिक संस्थान र बोर्डहरू नेतृत्वविहीन बनेका छन् ।
सरकारले सुशासन, प्रशासनिक सुधार र पुरानो शक्ति संरचना तोड्ने एजेन्डा अघि सारे पनि व्यवहारिक शासन सञ्चालनमा कमजोरी देखिन थालेको टिप्पणी प्रशासनिक वृत्त र विपक्षी दलबाट हुन थालेको छ ।
देशको समग्र शान्ति सुरक्षा, सूचना संकलन, आतंकवाद गतिविधिको सूक्ष्म निगरानी र कारबाही, अपराध अनुसन्धान जस्ता गहन विषयको जिम्मेवारी पाएको गृह मन्त्रालय नै नेतृत्वबिहीन बन्दा बालेन्द्र साह सरकारमाथि बाहिर मात्र कडा देखिन खोजिरहेको रुपमा टिप्पणी सुरु भएको छ ।
