पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले आइतबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै प्रदेशको समृद्धि, पूर्वाधार विकास र आर्थिक अनुशासनलाई केन्द्रमा राखिएको बताएका छन्। विनियोजित कुल बजेटमध्ये विकास खर्चका लागि ६० प्रतिशतभन्दा बढी रकम छुट्याइएको छ ।
कुल बजेटमध्ये २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६०.६८ प्रतिशत पूँजीगत (विकास) खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ। चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ अर्थात् ३८.५६ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतहरुमा संघीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ । राजस्व बाँडफाँटबाट १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार रुपैयाँ र रोयल्टी बाँडफाँटबाट ५१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ ।
शसर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ९३ करोड ३ लाख रुपैयाँ आउने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै समपूरक अनुदानतर्फ ५५ करोड ४६ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ३९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान छ ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य छ । चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि २ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दात रहने मन्त्री शेरचनले बताए । यसरी न्यून हुने १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋण परिचालन गरिनेछ । सार्वजनिक वित्त र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न प्रदेश सञ्चित कोषमा कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ मौज्दात रहने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
मन्त्री शेरचनले विनियोजन कुशलता कायम गरी चालू खर्चलाई नियन्त्रण गरिने बताए । कर्मचारीको तलब वृद्धि भए पनि चालू खर्चलाई गत वर्षको तुलनामा १ प्रतिशतले घटाउन सफल भएको उनले दाबी गरे ।
यस्तो छ पूर्णपाठ
