काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना बितिसक्दा पनि सरकारको पुँजीगत खर्च लक्ष्यको एकतिहाइभन्दा कममा सीमित देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ११ महिनामा केवल ३२.५३ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ, जबकि यस वर्ष चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
आर्थिक वर्ष सकिन अब एक महिना मात्रै बाँकी छ। यस्तो अवस्थामा बाँकी करिब ६७ प्रतिशत बजेट एक महिनाभित्र खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। जुन व्यवहारिक रूपमा सम्भव देखिँदैन। यदि विगतका वर्षहरूको अभ्यास दोहोरियो भने असार महिनामा हतारहतार खर्च गर्ने, गुणस्तरभन्दा रकम सक्नेतर्फ केन्द्रित हुने र विकास आयोजनाको प्रभावकारिता कमजोर हुने जोखिम फेरि दोहोरिने देखिएको छ। आर्थिक वर्षभरि सुस्त गतिमा बजेट खर्च गर्ने र अन्तिम महिनामा हतारहतार खर्च गर्ने ‘असारे विकास’ को संस्कृति अझै अन्त्य हुन सकेको छैन।
पुँजीगत खर्चको कमजोर रहेको अवस्थाले सरकारका विकास योजनाहरू कागजमै सीमित हुने संकेत देखाएको छ। सडक, पुल, सिंचाइ, ऊर्जा, खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधार परियोजनाहरूमा अपेक्षित प्रगति हुन नसक्दा आर्थिक गतिविधि विस्तारमा समेत प्रतिकूल असर परेको देखिन्छ। विकास खर्चले रोजगारी सिर्जना गर्ने, निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने र आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने अपेक्षा गरिन्छ। तर बजेट खर्च नै हुन नसक्दा ती सबै अपेक्षा प्रभावित भएका छन्।
अर्कोतर्फ चालु खर्च भने अपेक्षाकृत उच्च छ। सरकारले चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरेको बजेटको ७६.९१ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ। यसले राज्य संयन्त्र सञ्चालन, तलबभत्ता, प्रशासनिक खर्च तथा नियमित दायित्वहरूमा पैसा खर्च गर्न सरकार सफल भए पनि विकास निर्माणमा भने कमजोर देखिएको सन्देश दिन्छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पनि खर्चको दर उच्च छ। ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी तथा अन्य वित्तीय दायित्वहरूमा तीन खर्ब पाँच अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। अर्थात् सरकार विकासभन्दा प्रशासन र दायित्व व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित देखिएको छ।
हरेक वर्ष बजेट निर्माणका बेला उच्च महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत गरिने तर कार्यान्वयनमा कमजोर प्रदर्शन हुने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ। आयोजना तयारीको अभाव, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ, ठेक्का व्यवस्थापनको कमजोरी, कर्मचारी सरुवा तथा समन्वय अभावजस्ता समस्याले पुँजीगत खर्च प्रभावित हुने गरेका छन्। तर यी समस्या वर्षौंदेखि दोहोरिँदा पनि प्रभावकारी सुधार हुन नसक्नुले सरकारको कार्यसम्पादनमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
यसबाट सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न असक्षम देखिएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा असारे खर्च बढाएर तथ्यांक सुधार्ने प्रयास भए पनि त्यसले विकासको गुणस्तर र दीर्घकालीन उपलब्धि सुनिश्चित गर्न नसक्दा वास्तविक सुधारका लागि बजेट निर्माणदेखि आयोजना कार्यान्वयनसम्मको सम्पूर्ण प्रणालीमा संरचनागत सुधार आवश्यक देखिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले औँल्याएको छ।
