काठमाडौं । सुशासन, पारदर्शिता, अनुशासन एवम् प्रशासनिक सुधारको नारा लगाएर नथाक्ने रास्वपा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले स्वयं बजेट विनियोजन विवादमा तानिएका छन् ।
करको सूचना चुहाएर हुँदै नभएका इभी गाडीको भन्सार पास गराएको आरोप खेपिरहेका वाग्ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमै बूढानीलकण्ठ विद्यालयलाई नियमित छात्रवृत्ति अनुदानबाहेक थप १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेपछि उनीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको हो।
सरकारमाथि राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता र वस्तुगत आधारभन्दा व्यक्तिगत सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिँदै सार्वजनिक स्रोत परिचालन गरिएको आरोप लागिरहेका बेला वाग्लेको यो निर्णयले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको हो।
वाग्लेले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजित बजेटमा आँफै अध्ययन गरेको बूढानीलकण्ठ विद्यालयलाई छात्रवृत्ति अनुदानबापत ६ करोड रुपैयाँ छुट्याएका छन् । त्यसबाहेक थप १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेत वाग्लेले बजेटमै गरेका छन्।
बजेट निर्माण प्रक्रियासँग सम्बद्ध स्रोतहरूका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेकै प्रत्यक्ष चासो र दबाबमा उक्त रकम समावेश गरिएको हो ।
सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने, स्रोत–साधनको न्यायोचित वितरण गर्ने तथा परिणाममुखी बजेट ल्याउने दाबी गरिरहँदा एउटा विद्यालयलाई अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम विनियोजन गरिनु आफैंमा प्रश्नको विषय बनेको छ । अझ उक्त विद्यालय अर्थमन्त्री स्वयंले अध्ययन गरेको संस्था भएकाले निर्णयको औचित्य र स्वार्थको द्वन्द्वबारे थप प्रश्न उठेका छन् ।
बजेटमा अन्य शैक्षिक तथा सामाजिक संस्थाहरूलाई भने तुलनात्मक रूपमा निकै कम रकम छुट्याइएको छ ।
वाग्लेले गण्डकी आवासीय माध्यमिक विद्यालयलाई छात्रवृत्ति अनुदानबापत २ करोड रुपैयाँ, स्वर्गद्वारी आश्रमलाई ५ लाख रुपैयाँ तथा काशी हिन्दु विश्वविद्यालयमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली चेयरको सुविधाका लागि ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।
यी संस्थासँग तुलना गर्दा बूढानीलकण्ठ विद्यालयलाई दिइएको अतिरिक्त अनुदान असन्तुलित र विशेष व्यवहार गरिएको स्पष्ट देखिन्छ ।
बजेट निर्माण प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार अतिरिक्त १५ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजनको स्पष्ट आधार र कार्ययोजना भने सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।
विद्यालयको पूर्वाधार, छात्रवृत्ति विस्तार वा अन्य कुनै विशेष कार्यक्रमका लागि रकम छुट्याइएको भए पनि त्यसबारे बजेट दस्तावेजमा पर्याप्त स्पष्टता नदेखिएको स्रोत बताउँछ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले संसद्मा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा स्रोतको प्रभावकारी उपयोग, पारदर्शिता र नतिजामुखी खर्चको वकालत गरेका थिए । तर व्यवहारमा भने आफू निकट वा आफूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित संस्थालाई लाभ पुग्ने गरी बजेट व्यवस्थापन गरिएको आरोप लाग्न थालेपछि उनको भनाइ र व्यवहारबीच विरोधाभास देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
यसै बजेटमार्फत बुटवल मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजना र बर्दिबास मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजनाका लागि सशर्त पुँजीगत अनुदानबापत २५–२५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने सुर्खेत मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास आयोजनाका लागि ३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय एन्टिडोपिङ कार्यालय स्थापना गर्न ३४ लाख ५० हजार रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको सुदृढीकरण, शिक्षामा पहुँच विस्तार, गुणस्तर अभिवृद्धि, नवप्रवर्तन, सीप विकास तथा शैक्षिक पूर्वाधार सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गरिएको छ । तर बजेट कार्यान्वयनको चरणमा पुग्नुअघि नै मन्त्री स्वयंले अध्ययन गरेको विद्यालयलाई ठूलो रकम छुट्याइएपछि सरकारको प्राथमिकता वास्तवमै राष्ट्रिय आवश्यकता हो कि व्यक्तिगत निकटता भन्ने बहस सुरु भएको छ ।
सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले स्वार्थको द्वन्द्व देखिन सक्ने निर्णयबाट समेत टाढा बस्नुपर्ने सुशासनको आधारभूत मान्यता हो । तर, अर्थमन्त्री वाग्लेको निर्णयले त्यही मान्यतालाई चुनौती दिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।
