काठमाडौं । व्यवसायी दीपक भट्टविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अनियमितताको अनुसन्धानमा राज्य संयन्त्रले ‘न्यारेटिभ’ (भाष्य) का आधारमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेको पाईएको छ । भट्टले चलाउँदै नचलाएको र उनको हातमा पर्दै नपरेको रकमलाई आधार बनाएर अर्बौंको बिगो कायम गर्ने प्रयास भएपछि कानुनी क्षेत्रमा यसबारे तहल्का मच्चिएको छ ।
विशेष गरी नेपाल बिमा प्राधिकरण, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एउटै रकमलाई पटक-पटक गणना गरी (प्यानकेकिङ) ठूलो बिगो देखाउने प्रयास भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार, हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको २ अर्ब ७३ करोड र अन्य बिमा कम्पनीहरूको समेत गरी करिब ३ अर्ब ४० करोड हाराहारीको रकमलाई नै घुमाई-फिराई १६ अर्बभन्दा बढीको बिगो बनाउने खेल भइरहेको हो ।
अनुसन्धान अधिकारीहरूले एउटै कारोबारलाई पत्रैपत्र बनाएर बिगो थप्ने रणनीति अपनाएको पाइएको छ । जस्तै, बिमा सम्बन्धी कसुरमा देखाइएको त्यही ३ अर्ब ४० करोडलाई नै फेरि धितोपत्र कसुर र पछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको लेयरिङ र प्लेसमेन्ट भन्दै अलग-अलग गणना गरिएको छ ।
‘दीपक भट्टको हातमा एक रुपैयाँ पनि नगद परेको छैन, न त उनले कतैबाट अवैध धन प्राप्त नै गरेका छन्,’ अनुसन्धानमा संलग्न स्रोत भन्छ, ‘उधारोमा गरिएको सेयर कारोबार, जुन अझै राफसाफ भएको छैन र जसको स्वामित्व ब्रोकरकै पुल एकाउन्टमा छ, त्यसलाई कसरी भट्टले प्राप्त गरेको सम्पत्ति मान्न मिल्छ ?’
यो प्रकरणको मुख्य कडी मानिएको भृकुटी स्टक ब्रोकर (ब्रोकर नं. ५५) का सञ्चालकलाई राज्यले नै संरक्षण दिएर फरार गराएको आरोप लागेको छ । ब्रोकरले कोल्याट्रल बिना सेयर खरिद अर्डर दिएर भुक्तानी नै नगरी खातामा सेयर पठाइदिँदा नियमनकारी निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले कारबाही गर्न नसक्नुले नियमनकारी निकायको गम्भीर लापरबाही मानिएको छ । तर, ब्रोकरमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गर्नुको साटो ग्राहक (भट्ट) लाई मात्र निसाना बनाइनुले अनुसन्धानको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाएको छ ।
‘ब्रोकर जो वास्तविक जिम्मेवार हो, उसलाई भगाइएको छ । त्यसमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व र वर्तमान र निवर्तमान अर्थमन्त्रीकै मिलेमतो देखिन्छ,’ जानकारहरूको ठहर छ, ‘अहिले अभियोजनका लागि चार्जसिट फ्रेम गर्न समस्या भएपछि मिडिया ट्रायलको साहारा लिइएको छ ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा स्थापित हुनका लागि सबैभन्दा पहिले ‘प्रेडिकेट अफेन्स’ अर्थात् अवैध धन आर्जनको मूल स्रोत (भ्रष्टाचार, तस्करी वा अन्य गम्भीर अपराध) पुष्टि हुनुपर्छ । तर, भट्टको हकमा राज्यले अहिलेसम्म कुनै पनि मूल कसुर फेला पार्न सकेको छैन । उधारोमा सेयर किनिएको विषय धितोपत्र ऐन अन्तर्गतको प्रशासनिक कारबाहीको विषय हुनुपर्नेमा यसलाई जवर्जस्ती फौजदारी र सम्पत्ति शुद्धीकरणको रंग दिइएको कानुनी जानकारहरू बताउँछन् ।
अदालत नपुग्दै भट्टलाई दोषी करार गर्ने हेतुले सरकारी संयन्त्रकै संरक्षणमा एकपक्षीय सूचनाहरू मिडियामा सम्प्रेषण भइरहेका छन् । मिडिया ट्रायलका माध्यमबाट न्यायाधीशहरूलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा पारेर भट्टलाई धरौटीमा समेत नछाड्ने वातावरण बनाइएको थियो ।
‘जब प्रमाणले बोल्न छाड्छ, तब न्यारेटिभ निर्माण गरिन्छ,’ वित्तीय कानूनका एक जानकार भन्छन्, ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भनेझैं १६ अर्बको हल्ला फिजाइएको छ, तर यथार्थमा भट्टले कुनै पनि रकम चलाउन पाएका छैनन् ।’
