काठमाडौँ । नेपाल सरकारले हाल कायम रहेको शनिबार र आइतबारको सार्वजनिक बिदा तत्काल खारेज नहुने स्पष्ट पारेको छ। केही सञ्चारमाध्यममा आइतबारको बिदा हटाउने तयारी भइरहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले त्यसको खण्डन गर्दै आईतबारको बिदा खारेज नहुने बताएको हो।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले आइतबारको बिदा खारेज गरिएको वा त्यससम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्ने समाचार सत्य नभएको बताइन्। उनका अनुसार सरकारले यस विषयमा हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन र निकट भविष्यमा पनि त्यस्तो तयारी रहेको छैन।
“आइतबारको सार्वजनिक बिदा हटाउने विषयमा सरकारको कुनै निर्णय छैन। यस सम्बन्धमा सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार तथ्यमा आधारित छैनन्,” दाहालले स्पष्ट पारिन्।
सरकारले गत चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था लागू गरेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यवृद्धि, ऊर्जा बचत तथा नागरिकलाई सहजता प्रदान गर्ने उद्देश्यले शनिबार र आइतबार बिदा दिने निर्णय गरिएको थियो। सोही निर्णयअनुसार सरकारी कार्यालयहरूको समय बिहान ९ बजेदेखि अपराह्न ५ बजेसम्म कायम गरिएको छ।
यसैबीच कोसी प्रदेश सरकारले सातामा दुई दिन दिइँदै आएको सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले शनिबार र आइतबारको बिदा व्यवस्थामध्ये एक दिन कटौती गर्नेबारे सरोकारवाला र सर्वसाधारणसँग सुझाव मागेको छ।
मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा हप्तामा छ दिन कार्यदिन कायम गर्ने विषयमा राय मागेका हुन्।
उनले हालको दुई दिने बिदा व्यवस्था व्यवहारिक नदेखिएको उल्लेख गर्दै शनिबार मात्र बिदा कायम गर्ने वा पुरानै कार्यतालिकामा फर्कने विकल्पबारे सुझाव दिन आग्रह गरेका छन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार पाँच दिन मात्र कार्यालय सञ्चालन हुँदा कार्यदिन अपुग भएको र इन्धन तथा प्रशासनिक खर्चमा उल्लेख्य बचत नभएको देखिएको छ।
संघीय सरकारको निर्णयअनुसार प्रदेश तहमा समेत शनिबार–आइतबार बिदा लागू गरिएको भए पनि सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको र प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा चुनौती देखिएको प्रदेश सरकारको निष्कर्ष छ।
दुई दिने सार्वजनिक बिदा लागू भएपछि यसको प्रभावकारिता, आर्थिक तथा प्रशासनिक असरबारे विभिन्न तहमा बहस हुँदै आएको छ। यद्यपि सरकारले हालको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने विषयमा कुनै औपचारिक छलफल वा निर्णय नभएको जनाएको छ।
