काठमाडौं । भारतका लागि नेपालका पूर्वराजदूत तथा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपीजी) का सदस्य नीलाम्बर आचार्यले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको’ भन्ने अभिव्यक्ति तथ्यसँग मेल नखाने बताएका छन्।
आचार्यका अनुसार नेपाल राज्यका तर्फबाट भारतको कुनै पनि भूमि अतिक्रमण गरिएको छैन। उनले नेपाल र भारतबीचको सीमा विवादको अधिकांश हिस्सा समाधान भइसकेको उल्लेख गर्दै बाँकी रहेका विवादित क्षेत्रहरू सीमित रहेको बताए।
“नेपाल राज्यका तर्फबाट भारतको कहीँकतै जग्गा मिचिएको छैन। प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो अवस्था होइन,” आचार्यले भने। उनका अनुसार सीमा क्षेत्रमा कतिपय स्थानमा जंगे पिलर हराउने वा अस्पष्ट हुने कारणले स्थानीय स्तरमा समस्या देखिन सक्छ, तर त्यसलाई नेपाल राज्यले भारतीय भूमि मिचेको रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ।
उनले सीमा क्षेत्रका केही स्थानमा नेपाली नागरिकले भारतीय भूभागमा र भारतीय नागरिकले नेपाली भूभागमा खेतीपाती वा बसोबास गरेको देखिए पनि त्यो राज्यस्तरको अतिक्रमण नभएको स्पष्ट पारे।
आचार्यले नेपाल–भारतबीच लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी तथा नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्र मुख्य विवादित विषय रहेको बताए। “अरू अधिकांश ठाउँमा सीमा विवाद होइन, सीमामा देखिएका प्राविधिक समस्या हुन्,” उनले भने।
प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा कुन सन्दर्भमा नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन् भन्ने विषय स्पष्ट नभएको उल्लेख गर्दै आचार्यले त्यसबारे थप स्पष्टिकरण आवश्यक रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि संसद्मा समेत विवाद उत्पन्न भएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले उक्त दाबीको आधार र प्रमाण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
