काठमाडौं । सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) प्रणालीमा तीन दशकपछि बहुदर (मल्टिपल रेट) लागू गर्दै बिजुली र राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटसँगै ल्याइएको आर्थिक विधेयकमार्फत मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट भाषणमा ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्तामाथि भ्याट लगाइने घोषणा गरेका थिए। त्यसलाई कानुनी आधार दिन मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा ७ मा नयाँ उपदफा (१क) र (१ख) थप गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी १३ प्रतिशतभन्दा कम दरमा पनि भ्याट निर्धारण गर्न सक्नेछ। साथै राइड सेयरिङ सेवा तथा अन्तिम उपभोक्तालाई प्रदान गरिने विद्युत् सेवामा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसअघि नेपालमा भ्याट लाग्ने सबै वस्तु तथा सेवामा एउटै १३ प्रतिशत दर लागू हुँदै आएको थियो। २०५४ सालमा १० प्रतिशत दरबाट सुरु भएको भ्याट प्रणाली २०६१ मा १३ प्रतिशत पुर्याइएको थियो। तीन दशकपछि सरकारले पहिलोपटक फरक–फरक दरको भ्याट प्रणाली लागू गरेको हो।
अहिलेसम्म भ्याटमा शून्य र १३ प्रतिशत मात्र दुई दर थिए। अब साउनदेखि शून्य, ५ र १३ प्रतिशत गरी तीन तहको व्यवस्था लागू हुनेछ। यद्यपि सरकार आफैँले यसलाई ‘बहुदर’ भन्न तयार छैन। आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूले हालको कानुनमा बहुदरको प्रावधान नभएकाले यसलाई आधिकारिक रूपमा ‘रिड्युस रेट’ भएकाे बताएका छन्।
उदाहरणका लागि बिजुलीमा मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने उपभोक्ताले अतिरिक्त युनिटमा मात्र ५ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ। कसैले महिनामा २०० युनिट खपत गर्छ भने १५० युनिटमा मात्र यो कर लाग्नेछ। व्यवसायीले यो कर फिर्ता पाउने भए पनि सामान्य घरायसी उपभोक्ताले भने पाउँदैनन्। राइड सेयरिङतर्फ नेपालमा वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँको कारोबार हुने यस क्षेत्रमा अब ५ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ।
कर विज्ञहरूले पनि यो व्यवस्थाले कर प्रशासनलाई थप जटिल बनाउने चेतावनी दिएका छन्। वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुदर्शनराज पाण्डेकाअनुसार बहुदरको भ्याटले कर क्रेडिट, कर फिर्ता र लेखा व्यवस्थापनमा जटिलता थप्नेछ।
उनका अनुसार विद्युत् क्षेत्रमा उत्पादकबाट खरिद गर्दा भ्याट नलाग्ने तर अन्तिम उपभोक्ताबाट ५ प्रतिशत असुल गरिने व्यवस्थाले करको सम्पूर्ण भार उपभोक्तामाथि पर्ने सम्भावना छ।
भारतले समेत भ्याट तथा जीएसटीका विभिन्न स्लाब घटाउँदै सरल प्रणालीतर्फ गएको उदाहरण दिँदै नेपालको वर्तमान अवस्थामा बहुदर कर प्रणाली उपयुक्त नहुन सक्ने बताए। पूर्ण रूपमा डिजिटल र विद्युतीय कर प्रणालीमा नपुग्दासम्म यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा प्रत्युत्पादक परिणाम आउन सक्ने पाण्डेको भनाई छ।
