काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई थप स्वायत्त र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सोमबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका, संरचना, नियामकीय अधिकार, डिजिटल वित्तीय प्रणाली तथा वित्तीय स्थायित्वसँग सम्बन्धित प्रावधानमा व्यापक संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारका अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक–वित्तीय प्रणालीमा आएको परिवर्तन, डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तार र केन्द्रीय बैङ्कको बदलिँदो भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै विद्यमान ऐन परिमार्जन गर्न लागिएको हो । हालको ऐनका अस्पष्ट तथा व्यवहारिक कठिनाइ सिर्जना गर्ने प्रावधानलाई परिमार्जन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रस्तावित संशोधनमा गभर्नर तथा सञ्चालकको नियुक्ति र पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था पुनःसंरचना गर्ने, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने संयन्त्रलाई सुदृढ बनाउने, डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी मान्यता दिने तथा नियामकीय र सुपरीवेक्षकीय अधिकार स्पष्ट पार्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।
विधेयकमा पहिलोपटक ‘डिजिटल करेन्सी’लाई कानुनी परिभाषामा समावेश गरिएको छ । यससँगै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले जारी गर्ने डिजिटल मुद्रा बैङ्क नोटसरह कानुनी मान्यता पाउने बाटो खुल्नेछ ।
त्यस्तै, वित्तीय संस्थाको परिभाषा विस्तार गर्दै विप्रेषण सेवा प्रदायक, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई समेत समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले डिजिटल वालेट, पेमेन्ट गेटवे तथा रेमिट्यान्स कम्पनीहरूलाई केन्द्रीय बैङ्कको प्रत्यक्ष नियमनमा ल्याउनेछ ।
विधेयकले ‘वित्तीय होल्डिङ कम्पनी’को नयाँ व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित सहायक कम्पनी वा संयुक्त उपक्रमलाई यस अन्तर्गत परिभाषित गर्दै समूहगत संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सञ्चालक समितिको संरचनामा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार रहेको तीन जना सरकार नियुक्त सञ्चालकको संख्या बढाएर पाँच पुर्याउने प्रस्ताव विधेयकमा समावेश छ ।
केन्द्रीय बैङ्कलाई ‘म्याक्रो प्रुडेन्सियल’ नियामकका रूपमा स्पष्ट जिम्मेवारी दिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ । यसअन्तर्गत वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, प्रणालीगत जोखिम व्यवस्थापन गर्ने तथा सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँच र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यसैगरी, राष्ट्र बैङ्कलाई वित्तीय प्रणालीसँग सम्बन्धित सहायक संस्थामा सीमित लगानी वा ऋण प्रवाह गर्न सक्ने अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ । धितो व्यवस्थापन, साख मूल्याङ्कन, भुक्तानी क्लियरिङ, सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा ट्रष्टी सेवाजस्ता क्षेत्रमा कार्यरत संस्थामा कुल पूँजीको १० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्तावमा छ ।
विदेशी विनिमय दरसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गर्दै विनिमय दर पद्धति निर्धारण र व्यवस्थापनलाई थप स्पष्ट बनाउने प्रावधान समावेश गरिएको छ ।
सरकारले मूल्य स्थिरता, शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता सुदृढ गर्न केन्द्रीय बैङ्कको भूमिकालाई थप सक्षम र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यसहित विधेयक अघि सारेको हो ।
राष्ट्र बैङ्क ऐन जारी भएयता यो नवौँ पटक संशोधन हुँदै प्रस्तावित विधेयक दशौँ संशोधन हुने देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार केन्द्रीय बैङ्कको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र र संरचना मिलाउने, संस्थागत स्वायत्तता सुदृढ गर्ने तथा नियामकीय भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट, राष्ट्र बैङ्कको चौथो रणनीतिक योजना (२०२२–२०२६) तथा मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पनि ऐन संशोधन आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
