काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई अब ओभरटाइम कामका लागि बाध्य पार्न नपाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै कर्मचारीको श्रम अधिकार, मानसिक स्वास्थ्य र कार्य वातावरणलाई ध्यानमा राखेर यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो ।
बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समय कर्मचारीमाथि अत्यधिक कामको चाप, लक्ष्य (टार्गेट) पूरा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक दबाब र ऋण असुलीका क्रममा हुने सामाजिक तथा भौतिक दुर्व्यवहारका घटना बढ्दै गएको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकको यो निर्देशनलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
अघिकांश बैंकका कर्मचारीहरू दैनिक कार्यालय समयभन्दा लामो समय काम गर्न बाध्य हुने, शाखागत लक्ष्य पूरा गर्न निरन्तर दबाब झेल्ने तथा ऋणीसँगको विवादका कारण मानसिक तनावमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो हुँदै आएको थियो । केही घटनामा ऋण असुलीका क्रममा कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार, कुटपिट तथा कालोमोसो दल्ने प्रयाससमेत हुँदै आएका छन् । उच्च व्यवस्थापनले दिएको तनाब थेग्न नसक्दा केहि दिनअघि मात्र ग्लोबल आईएमई बैंकका एक कर्मचारीले आत्महत्या नै गरे।
पछिल्लो समय कर्मचारीको मनोबल खस्किने, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन प्रभावित हुने र कार्यक्षमतामै असर पर्ने चिन्ता बढिरहेका बेला राष्ट्र बैंकले ओभरटाइमलाई स्वेच्छिक बनाउन निर्देशन दिएको हो ।
निर्देशनअनुसार कुनै कर्मचारी अतिरिक्त समयमा काम गर्न सहमत भएमा त्यसबापत अतिरिक्त पारिश्रमिक अर्थात्’ओटी’ दिनुपर्नेछ । व्यवस्था बैक साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई श्रमसम्बन्धी कानुन तथा कर्मचारीहितसम्बन्धी राष्ट्र बैंकका सबै निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गर्न पनि भनिएको छ । यसघि बैंकका उच्च अधिकारीले मात्र यो सुविधा लिँदै आएका थिए ।
बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारी संगठनहरूले पनि लामो समयदेखि कार्यचाप व्यवस्थापन, सुरक्षित कार्य वातावरण र मानसिक स्वास्थ्य संरक्षणका विषय उठाउँदै आएका थिए । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्था त्यसतर्फको सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
