काठमाडौं — भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबिआई) ले संघीय सरकारलाई २.८६ ट्रिलियन भारतीय रुपैयाँ (करिब २९ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर) हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ।
आरबिआई बोर्डले शुक्रबार उक्त निर्णय सार्वजनिक गर्दै वर्तमान समष्टिगत आर्थिक अवस्था, वित्तीय प्रदर्शन तथा बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अधिशेष रकम सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको जनाएको हो।
आरबिआईले हरेक वर्ष आफ्ना लगानी, बैंक नोट छपाइ तथा सिक्का उत्पादनजस्ता गतिविधिबाट प्राप्त अतिरिक्त आम्दानीको एक हिस्सा भारत सरकारलाई उपलब्ध गराउने गर्छ।
आर्थिक वर्ष २०२५/२६ का लागि तय गरिएको यो रकम गत वर्ष हस्तान्तरण गरिएको २.६९ ट्रिलियन भारतीय रुपैयाँभन्दा बढी भए पनि विश्लेषकहरूले अनुमान गरेको करिब तीन ट्रिलियन रुपैयाँभन्दा कम हो।
विश्वकै तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको प्रमुख अर्थतन्त्र भारत अहिले मध्यपूर्व तनाव र ऊर्जा आपूर्तिमा आएको दबाबबीच आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने प्रयासमा छ।
तेलको विश्वकै तेस्रो ठूलो आयातकर्ता भारतले आफ्नो ठूलो परिमाणको कच्चा तेल स्ट्रेट अफ हर्मुजमार्फत आयात गर्दै आएको छ।
इरान–मध्यपूर्व तनावका कारण उक्त मार्ग प्रभावित भएपछि ऊर्जा आपूर्तिमा अनिश्चितता बढेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा भारतको आयात खर्च बढिरहेको छ।
यसले मुद्रास्फीति चर्काउने तथा चालु खाता घाटा थप विस्तार गर्ने जोखिम देखिएको अर्थशास्त्रीहरूले बताएका छन्।
मलको मूल्यमा भएको वृद्धिले किसान अनुदानमा सरकारको खर्च पनि बढाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
विश्लेषकहरूले आगामी आर्थिक वर्षका लागि भारतको आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण घटाएका छन्।
वित्तीय घाटा लक्ष्यभन्दा माथि पुग्न सक्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
टेरेसा जोन ले एएफपीसँग कुरा गर्दै आरबिआईको लाभांशले मल अनुदानमा बढेको खर्चलाई केही हदसम्म सन्तुलन गर्न मद्दत गर्ने बताइन्।
तर, वित्तीय दबाबको जोखिम अझै कायम रहेको उनको भनाइ छ।
