काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) आयातमा ठूलो परिमाणमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क छली भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले व्यवसायी विष्णु कुमार अग्रवाल आबद्ध कम्पनी एमएडब्लू वृद्धि अटोकर्प प्रालिसहित विभिन्न आयातकर्ताले सवारीको वास्तविक ‘पिक मोटर पावर’ कम देखाएर अर्बौं रुपैयाँ राजस्व छलि गरेको बिषय औंल्याएको हो ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट मात्रै विद्युतीय सवारीको मोटर क्षमता कम देखाएर २ अर्ब ५० करोड ८३ लाख १६ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुट गरिएको पाइएको छ । महालेखाले उक्त रकम छानबिन गरी असुलउपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
महालेखाले विशेषगरी एमएडब्लू वृद्धि अटोकर्पले आयात गर्ने दीपल, नामी, जिकर एक्स, ज्याक्व जे–६, एभटर ११ र एक्सपिङजस्ता ईभी मोडलमा वास्तविक मोटर क्षमताभन्दा कम देखाएर न्यून कर दर लागू गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
एमएडब्लू वृद्धिले नेपालमा बिक्री गर्दै आएको दीपल ई–०७ मोडलको अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिक विवरणमा पिक मोटर पावर २५२ किलोवाट देखिए पनि नेपालमा २०० किलोवाटभन्दा कम क्षमताको भन्दै भन्सार जाँचपास गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी नामी बक्स मोडललाई ५० किलोवाट क्षमताको देखाएर न्यून दरमा कर तिरिएको पाइएको छ । तर कम्पनीकै ब्रोसर तथा उत्पादक कम्पनीको विवरणअनुसार उक्त गाडीको क्षमता करिब ७० किलोवाट रहेको महालेखाको दाबी छ ।
भन्सार महसुल ऐन २०८१ अनुसार ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका ईभीमा २० प्रतिशत भन्सार र १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ । १०० देखि २०० किलोवाटसम्ममा ३० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्तःशुल्क तथा २०० देखि ३०० किलोवाटसम्ममा ६० प्रतिशत भन्सार र ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्छ ।
तर, आयातकर्ताहरूले १०० किलोवाटभन्दा माथिका सवारीलाई ९९.९ किलोवाट वा १०० किलोवाट मात्र उल्लेख गरेर न्यून दरको उपशीर्षकमा जाँचपास गराएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । भन्सार कार्यालयहरूले आयातकर्ताले पेस गरेको बीजककै आधारमा जाँचपास गर्ने र प्राविधिक परीक्षण नगर्ने प्रवृत्तिका कारण व्यापक राजस्व चुहावट भएको महालेखाको ठहर छ ।
प्रतिवेदनअनुसार जिकर एक्स मोडलको वास्तविक क्षमता २००.०६ किलोवाट रहे पनि २०० किलोवाट मात्र देखाएर कम दरमा जाँचपास गरिएको थियो । यसबाट तातोपानी भन्सारमा मात्रै १९ करोड ६७ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व छुट भएको अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै दीपल, ज्याक्व जे–६, एभटर ११ र एक्सपिङ मोडलका गाडीहरूमा पनि २०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमता हुँदाहुँदै १००–२०० किलोवाट समूहमा वर्गीकरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाट तातोपानी भन्सारमा ९ करोड २१ लाख २५ हजार र रसुवा भन्सारमा ८१ करोड २० लाख ८८ हजार गरी कुल ९० करोड ४२ लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबरको कर छुट भएको महालेखाले औंल्याएको छ।
यस्तै एक्स३० एलईभी प्यासेन्जर भ्यानलाई ५० किलोवाट क्षमताको देखाएर कम दरमा जाँचपास गरिएको भए पनि उत्पादक कम्पनीको विवरण र नाडा अटो शोको ब्रोसरमा यसको क्षमता करिब ६० किलोवाट रहेको पाइएको छ । यसबाट करिब ९ करोड ८० लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाले सवारीको वास्तविक प्राविधिक क्षमता परीक्षण नगरी कागजी विवरणकै आधारमा भन्सार जाँचपास गरिनु गम्भीर कमजोरी भएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धितमाथि विस्तृत अनुसन्धान गरी कर असुल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
नक्कली भ्याट बिलमार्फत् अर्बौं कर छलि गरेको भन्दै विष्णु अग्रवालविरुद्ध उजुरी
