काठमाडौं । अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धताका साथ आफैं प्रहरी कार्यालय उपस्थित भएका व्यवसायी दीपक भट्टलाई ‘न्यायिक हिरासत’मा राखिनु प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेको नजिरको बर्खिलाप देखिएको छ । भट्टको गिरफ्तारी र हिरासतलाई जानकारहरूले ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४’ को दफा १६ को ठाडो उल्लंघन र बदनियतपूर्ण कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा १६ मा अनुसन्धान अधिकृतको अधिकार उल्लेख छ । सो दफाको उपदफा १ (ग) मा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने वा अनुसन्धानमा अवरोध गर्न सक्ने मनासिव आधार देखिएमा थुनामा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सो उपदफामा भनिएको छ, ‘कसूर गरेको आरोप लागेको व्यक्ति फरार हुने वा कुनै प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा अनुसन्धानको कारबाहीमा बाधा अवरोध गर्ने मनासिब आधार भएमा मात्र प्रचलित कानुन बमोजिम थुनामा राख्न सकिनेछ ।’
साथै, सोही दफाको अर्को उपदफाले प्रस्ट रूपमा थुनामा राख्नुअघि धरौटी वा जमानत माग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १६ को उपदफा १ (ङ) मा अनुसन्धान अधिकृतले बयान लिइसकेपछि पालना गर्नुपर्ने प्रक्रिया उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘जानकारी, बयान वा ततिम्बा बयान लिँदा त्यस्तो व्यक्तिसँग थप जानकारी लिनु पर्ने देखिएमा खोजेका बखत हाजिर हुने गरी कागज गराई छाड्ने वा जमानत माग गर्ने र जमानत नदिएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति लिई थुनामा राख्ने ।’
तर, भट्टको हकमा यी कुनै पनि सर्त लागू भएको छैन । उनी चैत १९ गते प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) मा आफैं टेलिफोन गरी सोधपुछ गरेर मध्याह्न साढे १२ बजे कार्यालयमा हाजिर भएका थिए । अनुसन्धान गर्ने निकायमा आफैं पुग्ने व्यक्ति ‘फरार हुने’ वा ‘प्रमाण नष्ट गर्ने’ सम्भावना रहँदैन । यस्तो अवस्थामा उनलाई हिरासतमा राख्नु अनुसन्धान अधिकृतले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।
साथै, अनुसन्धान गर्ने अधिकारीको पहिलो प्राथमिकता हाजिर हुने गरी कागज गराएर छाड्ने हुनुपर्छ । यदि छाड्न मिल्ने अवस्था छैन भने ‘जमानत’ वा धरौटी माग गर्नुपर्छ । यदि आरोपित व्यक्तिले जमानत दिन इन्कार गर्यो वा सकेन भने मात्र अदालतको अनुमति लिएर थुनामा राख्न पाइन्छ ।
भट्टको हकमा भने उनलाई जमानत वा धरौटी नै नमागी सिधै थुनाको अनुमति मागिएको छ र अदालतले पनि थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ । यहाँ ऐनको प्रक्रियागत क्रमको ठाडो उल्लंघन भएको कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।
पछिल्लो सयम भट्ट पक्राउ परेयताको घटनाक्रम नियालीरहेका कानुनका एक जानकार भन्छन्, ‘मैले समाचारमा सुनेअनुसार उहाँ आफैं प्रहरीकहाँ पुग्नु भएको हो रे । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको विषयमा उहाँमाथि अनुसन्धान भइरहेको रहेछ । पक्राउ परेपछि पनि कसैलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको भए अनुसन्धान गर्ने निकाय वा अधिकारीले सो बरारबको धरौटी माग गरिनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । मैले त कतै उहाँले धरौटी तिर्न सक्नु भएन वा तिर्न अटेर गर्नु भयो भन्ने सुनेको छैन ।’ ऐनकै दफा १६ को उपदफा (१)(ग) मा कुन अवस्थामा मात्र पक्राउ गरी थुनामा राख्ने भन्ने सर्त तोकेको भन्दै उनले यदि आरोपित व्यक्ति फरार हुने मनासिब आधार भएमा, प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने देखिएमा, अनुसन्धानमा बाधा अवरोध गर्ने देखिएमा उसलाई थुनामा राख्न सकिने तर्क गरे ।
तर, जब व्यवसायी भट्ट आफैं फोन गरेर सीआईबी कार्यालय पुगेका छन् । ‘यसले उनी फरार हुने भन्ने आधार कानुनी रूपमा समाप्त हुन्छ, हाजिर हुन आउने व्यक्तिलाई फरार हुने आशंकामा थुन्नु ऐनको दफा १६ को उपदफा १(ग) को बदनियतपूर्ण प्रयोग हो,’ उनले भने, ‘साथै धितोपत्र बोर्डले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको कसुर यदि स्थापित गर्न सक्ने देखिएमा सेयर खरिदको अर्डर दिने कार्य डिजिटल माध्यममा सुरक्षित छ । सबै गतिविधिको डिजिटल फुटप्रिन्ट (कहाँबाट र कसले खरिद अर्डर दियो भन्नेसमेतको विवरण)मा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीको पहुँच छ । तसर्थ, यहाँ प्रमाण नष्ट गर्ने कुनै शंका रहँदैन ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन विशेष ऐन भए पनि यसले आरोपितको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै पहिले धरौटी र नदिए मात्र थुना भन्ने सिद्धान्त अंगीकार गरेको छ । ऐनले जमानत माग गर्ने र जमानत नदिएमा भन्ने दुईवटा स्पष्ट सर्त राखेको छ । जमानतलाई थुनाभन्दा अगाडिको अनिवार्य चरण मानिएको छ । जमानतको अवसर नै नदिई थुनामा पठाउनु भनेको अनुसन्धान अधिकृतले ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्र नाघ्नु हो भन्ने बुझिएको छ । साथै व्यवसायी भट्टले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने मनसाय देखाउँदा देखाउँदै जमानत नमागी थुनामा राखिनु यही दफाको उल्लंघन रहेको कानुनका जानकारहरूले महसुस गरिरहेका छन् ।
हालै सर्वोच्च अदालतले अर्का व्यवसायी शेखर गोल्छाको हकमा दिएको ‘बन्दीप्रत्यक्षीकरण’ को संक्षिप्त आदेशले दीपक भट्टको हिरासतलाई पनि अन्यायपूर्ण प्रमाणित गर्न बलियो आधार दिएको छ । गोल्छाको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको सयुक्त इजलासले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०४ (१) लाई व्याख्या गर्दै भनेको छ, ‘कसूरको आरोपमा कारबाही चलाइएको व्यक्ति फरार भई बेपत्ता हुन सक्छ भन्ने मनासिब कारण भएमा वा धरौटी/जमानत माग्दा दिन नसकेको अवस्थामा मात्र हिरासतमा राख्नुपर्छ ।’
अदालतले गोल्छाको हकमा प्रतिर्थी अनुसन्धान अधिकारीले धरौटी वा जमानत माग नगरी सिधै हिरासतमा राख्ने अनुमति लिएको कार्य कानुन सम्मत नदेखिएको ठहर गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतको यसअघिको आदेशसमेत बदर हुने ठहर्दै उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।
भट्टको हकमा पनि सीआईबी र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले यही प्रक्रियागत त्रुटि दोहोर्याएको देखिन्छ । धरौटी माग नगरी वा विकल्प नखोजी सिधै हिरासतको बाटो रोज्नुले राज्य पक्ष पूर्वाग्रही भएको संकेत गर्ने जानकारहरूको ठहर छ ।
के दीपक भट्टले उधारोमा सेयर खरिद गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेका हुन् ?
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा तबमात्र चल्छ जब कसैले कालो वा अवैध धन आर्जन गरेको हुन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को प्रारम्भिक प्रतिवेदनले भट्टले उधारोमा सेयर कारोबार गरेको देखाएको छ । हिमालय रि–इन्स्योरेन्सको २ अर्ब ७३ करोडको सेयर ब्रोकरलाई पैसा तिर्न बाँकी हुनु भनेको उनको ऋण वा दायित्व हो । यहाँबाट भट्टले कुनै आर्जन नगरेको कुरा प्रतिवेदनमै लेखिएको छ । भट्टको नाममा सेयर खरिद बिक्री हुँदा भएको लाभ पनि पुनः सेयर खरिद गर्न नै प्रयोग गरेको हुँदा उनले त्यसरी आर्जित नाफा आफ्नो व्यक्तिगत खातामा प्राप्त नगरेको कुरा प्रतिवेदनले नै स्वीकार गरेको छ । शुद्धीकरण हुनका लागि सम्पत्ति सेतो भएर व्यक्तिको हातमा पुग्नुपर्छ । यद्यपि कारोबार प्रक्रियाका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको भन्ने आरोप स्थापित गर्छन् या गर्दैनन् यो समयले बताउला।
शुद्धीकरणमा मानिसले आफ्नो कालो धन खर्च गर्छ । तर यहाँ त भट्टले पैसा तिरेकै छैनन्, उल्टो अर्बौंको ऋण वा दायित्व बोकेका छन् । तिर्न बाँकी रकम कहिल्यै पनि आर्जित अवैध धन हुन सक्दैन ।
फेरि सम्पत्ति शुद्धीकरण आकर्षित हुनका लागि सबैभन्दा पहिले अवैध वा कालो धन को स्रोत फेला पर्नुपर्छ । भट्टको हकमा त पैसाकै लेनदेन भएको छैन, ब्रोकरलाई पैसा तिर्नै बाँकी छ र सेयर बेचेर पैसा हात परेको पनि छैन । यस्तो नियम उल्लंघनको विषय धितोपत्र ऐन अन्तर्गत जरिवानाको विषय हुन सक्नेमा राज्यले मनी लाउण्डरिङ जस्तो जघन्य अपराधको रंग दिएर जवर्जस्ती हिरासतमा राखेको बताइएको छ ।
अर्कातर्फ ब्रोकरले भट्टसँग अग्रिम रकम (कोल्याट्रल) नलिई सेयर खरिद गरिदिएको छ । दीपक भट्टको टीएमएस खाता अर्कै व्यक्तिले लगइन गरि करिब ३ अर्ब रूपैयाँको सेयर खरिद गरिदिएको विषयलाई प्रतिवेदनले मुख्य आधार बनाएको छ । कोल्याट्रल नै नराखी खरिद लिमिट दिनु र भुक्तानी नै नगरी खातामा सेयर पठाइदिने ब्रोकर नं. ५५ भृकुटी स्टक ब्रोकिङ मुख्य दोषी हुनुपर्नेमा व्यवसायी भट्टलाई मुछिएको छ । साथै यतिबेलासम्म ब्रोकर सञ्चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न नसक्नुले यो अनुसन्धान व्यक्ति केन्द्रित भएको भन्दै व्यावसायिक जगतमा सरकारको आलोचना पनि भइरहेको छ ।
यो सेयर खरिद दीपक स्वयमले नगरेको विषय प्रतिवेदनमै उल्लेख गरिएको आईपी एड्रेसले पुष्टी गरेको छ । गैरीधाराको लोकेसनबाट एउटै कम्प्युटरका फरक ब्राउजरबाट बेच्ने र किन्ने अर्डर एकैसाथ दिनुले अनुसन्धानलाई थप प्राविधिक रूपमा गर्नुपर्ने देखाएको छ ।
मूल कसुर वा सम्बद्ध कसूर के हो ?
सम्पती शुद्धिकरणको मुद्दा चलाउन त्यो पैसा कुन ‘अपराध’ बाट आएको हो भन्ने पुष्टि हुनुपर्छ । धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदनमा भट्टले विभिन्न बीमा कम्पनीको सेयर र ऋणपत्र किनेको उल्लेख गरिएको छ तर ती सेयर किन्न प्रयोग हुने भनिएको पैसा भट्टले भ्रष्टाचार, तस्करी लगायत सम्बद्ध कसुर गरेर कमाएका हुन् भन्ने कुनै प्रमाण उल्लेख गरिएको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग आफैं मुल कसुर के हो भन्ने विषयमा स्पष्ट छैन । विभागले मुद्दा अभियोजनको तयारी भइरहेको भनेर म्याद थपे तापनि कुन कसुरमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा अनुसन्धान भएको हो भनेर अदालतमा खुलाएको छैन ।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार धितोपत्र बोर्डको यो प्रतिवेदनले दीपक भट्टलाई धितोपत्र ऐन र कम्पनी ऐन अन्तर्गत दोषी देखाउन खोजेको छ । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको दफा १६ ले परिकल्पना गरेको कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति हालसम्म देखिएको छैन । ३ अर्ब तिर्क बाँकी पैसालाई अवैध धन भन्नु र आफैं अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु भन्दै सीआईबी पुगेका व्यक्तिलाई जमानत नमागी थुनामा राख्नुले राज्यले भट्टलाई कानुनी आधारमा भन्दा पनि पूर्वाग्रही ढंगले फसाउन खोजेको भन्दै सरकारको कामकारबाहीमाथि आलोचना भइरहेको छ । जब आरोपित व्यक्ति आफैं अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार छ, तब उनलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउनुको अर्थ न्याय भन्दा पनि पूर्वाग्रह प्रेरित देखिएको उनीहरूको ठहर छ ।
