काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न विकास निर्माण तथा ऊर्जा पूर्वाधारसँग सम्बन्धित १३ वटा आयोजनाका लागि आयात हुने सामग्रीमा कर छुट दिने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै आयोजनाहरूका लागि पैठारी हुने मालवस्तुमा भन्सार महसुल, दस्तुर, शुल्क तथा करमा विशेष सहुलियत प्रदान गरेको हो।
राजपत्रअनुसार अधिकांश आयोजनाका सामग्री आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लिइनेछ भने बाँकी सम्पूर्ण कर तथा शुल्क छुट दिइनेछ। केही आयोजनामा भने पूर्ण रूपमा कर छुट प्रदान गरिएको छ। छुट दिइएका सामग्रीहरूको कुल मूल्य करिब ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको जनाइएको छ।
यी आयोजनाले पाए कर छुट
सरकारले जयनगर–कुर्ता रेल्वे ट्रयाक तथा सिग्नलिङ्ग सिस्टम मर्मतका लागि भारतीय रुपैयाँ १२ करोड ६ लाख ४९ हजार ८६५ बराबरका सामग्रीमा सम्पूर्ण कर छुट दिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रअन्तर्गत मुलपानी १३२ केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि ३ लाख ८२ हजार ५०४ अमेरिकी डलर बराबरका सामग्रीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लिई अन्य कर छुट गरिएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ठेक्का आयोजनामा खपत हुने ५० हजार ८४५ अमेरिकी डलर बराबरका सामग्रीमा पनि समान सुविधा दिइएको छ।
ललितपुर–भक्तपुर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका लागि ३९ लाख ६५ हजार २७० अमेरिकी डलर बराबरका सामग्रीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरी अन्य कर छुट गरिएको छ।
त्यसैगरी, १३२ केभी प्रसारण कन्डक्टर स्तरोन्नति आयोजनाका लागि ९ लाख ९८ हजार ३८९ अमेरिकी डलर बराबरका सामग्री, केरौन १३२–३३ केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि १ लाख ८७ हजार २११ अमेरिकी डलर बराबरका सामग्री तथा मधेस प्रदेश ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत रौतहट, बारा र पर्सामा प्रयोग हुने ६ लाख ७८ हजार ६९८ अमेरिकी डलर बराबरका सामग्रीमा पनि १ प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लिइने भएको छ।
मर्स्याङ्दी कोरिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि ५ लाख ४८ हजार ५६९ अमेरिकी डलर बराबरका सामग्री तथा काठमाडौं उपत्यका प्रसारण क्षमता सुदृढीकरण आयोजनाका लागि ३ लाख ६५ हजार ८८९ अमेरिकी डलर बराबरका सामग्रीमा कर छुट दिइएको छ।
डाँडाखेत–राहुघाट १३२ केभी प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणका लागि ३६ लाख ५० हजार ८९० अमेरिकी डलर बराबरका सामग्री तथा भक्तपुरदेखि थिमीसम्म १३२ केभी भूमिगत प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १८ हजार ४५१ अमेरिकी डलर बराबरका सामग्रीमा पनि समान सुविधा लागू गरिएको छ।
यस्तै, एमसिए–नेपाल अन्तर्गत रातमाटे ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण आयोजनाका लागि आयात हुने ४ करोड २८ लाख ८१ हजार १२३ अमेरिकी डलर बराबरका सामग्रीमा भने सम्पूर्ण दस्तुर, शुल्क, महसुल र कर पूर्ण रूपमा छुट दिइएको छ।
मधेस प्रदेश विद्युतीय प्रणाली सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत सिराहा, सप्तरी र धनुषा वितरण केन्द्रका लागि ६६ हजार ८५३ अमेरिकी डलर बराबरका सामग्रीमा पनि १ प्रतिशत भन्सार महसुल मात्र लिई अन्य कर छुट दिइएको छ।
