काठमाडौं । राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले संवैधानिक परिषद्को बैठकले वरिष्ठतम् परम्परा मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरेकोमा असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।
बिहीबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत संवैंधानिक परिषद्ले भावी प्रधान्यायाधीमा मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गरेको प्रति उनले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनले न्यायपालिका कार्यपालिकाको अधीनमा गयो भने शक्ति सन्तुलन भत्किने टिप्पणी गरेका छन् ।
विधिको शासनमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका एक–अर्काका परिपूरक भए पनि स्वतन्त्र र सन्तुलित हुनुपर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘न्यायपालिका कार्यपालिकाको अधीनमा गयो भने शक्ति सन्तुलन भत्किन्छ, न्याय निष्पक्ष रहँदैन, र अहिले सामान्य देखिए पनि कालान्तरमा यसले विकराल रूप लिन सक्छ।’
उनले परम्परा मिचेर भएका सिफारिसका कारण नागरिक अधिकारहरू कमजोर हुने पनि बताएका छन् ।
‘यस्तो अवस्था सिर्जना भएमा प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता तथा नागरिक अधिकारहरू गम्भीर रूपमा कमजोर बन्छन्’ उनले लेखेका छन् ।
