काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले संवैधानिक परिषद्ले गरेको प्रधानन्यायाधीश सिफारिसप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाएकी छन्। उनले वरिष्ठता र न्यायपालिकाको स्थापित परम्परा मिचिएको भन्दै सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी हुन्।
परिषद्ले चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेपछि कार्कीले यस्तो टिप्पणी गरेकी हुन्। उनका अनुसार न्यायपालिकामा वरिष्ठता, योग्यता र अनुभवलाई आधार मानेर पदोन्नति गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ। तर यसपटक त्यसलाई बेवास्ता गरिएको यसले दीर्घकालीन असर पार्ने बताईन।
कार्कीले वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल सक्षम हुँदाहुँदै किन बेवास्ता गरियो भन्ने प्रश्न उठाएकी छन्। “यति सक्षम महिला हुँदाहुँदै उनलाई किन रोकियो? यसको परिणाम सरकारले पछि भोग्नुपर्छ,” उनले भनिन्।
उनका अनुसार न्यायपालिकामा प्रहरी प्रशासनजस्तै क्रमिक पदोन्नतिको प्रणाली रहेको छ, जहाँ अनुभव र वरीयताका आधारमा माथिल्लो जिम्मेवारी दिइने परम्परा स्थापित छ। यस्तो प्रणालीलाई बेवास्ता गर्दै राजनीतिक निर्णयका आधारमा गरिएको सिफारिसले न्यायपालिकाको संस्थागत मर्यादा र स्वतन्त्रतामाथि असर पार्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ।
कार्कीले योग्यता र वरीयता मिचेर गरिने निर्णय दीर्घकालीन रूपमा गलत सावित हुने चेतावनी दिँदै न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन परम्परा र विधिलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताइन्।
साथै, उनले न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कानुन निर्माण, महिला अधिकार तथा मानवअधिकारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको उल्लेख गरिन्। संविधान निर्माण र विभिन्न कानुनी सुधारका विषयमा समेत मल्लले सक्रिय भूमिका खेलेको स्मरण गर्दै उनलाई बेवास्ता गर्नु उचित नहुने धारणा कार्कीले व्यक्त गरिन्।
न्यायपालिकामा पारदर्शिता, निष्पक्षता र विधिको शासन कायम राख्न सरकार तथा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
