काठमाडाैं । सरकारले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठन गरेको ‘सम्पत्ति छानविन आयोग, २०८३ गठन तथा कार्यसम्पादनको सर्त’ राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै आयोगले काम सुरु गरेको हो।
गत वैशाख २ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार गठन गरिएको आयोगले २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नेछ। छानबिन दुई चरणमा हुने व्यवस्था गरिएको छ, जसअनुसार पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष ०६२/६३ देखि ०८२/८३ चैत मसान्तसम्मको विवरण जाँच हुनेछ भने दोस्रो चरणमा ०४८ देखि ०६१/६२ सम्मको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ।
यस प्रक्रियामा राजनीतिक क्षेत्रका प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू पहिलो प्राथमिकतामा परेका छन् । जसमा पूर्व तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री पर्छन् । यसैगरी, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई पनि स्पष्ट रूपमा छानबिनको सूचीमा राखिएको छ ।
काम सुरु गरेको मितिले आयोगको कार्यावधि एक वर्ष तोकिएको छ ।
गत २ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ बमोजिम सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा उच्च अदालतका पूर्वमुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य रहेको पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग, २०८३ गठन गरिएको छ ।
सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सम्पत्ति छानबिन आयोग विघटन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै कारणले आयोग विघटन वा खारेज भएमा वा कार्यावधि समाप्त भएमा वा कार्य सम्पन्न भएमा आयोगले गरेका कामकारबाहीको अभिलेखसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात गोप्य रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । आयोगको सम्पर्क कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तोकिएको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका वा पदबाट सेवानिवृत्त भएका वा हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवारसमेतका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पत्तिको विवरण संकलन र त्यसकाे छानबिन गर्नेछ ।
आयोगले तत्कालीन सरकार र वर्तमान नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद सदस्य, संविधानसभा सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च अधिकृत, प्रदेश सरकारका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, राजदूतावासका कर्मचारीदेखि लिएर निजामती, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च तहका कर्मचारीसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने छ । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैँकका गभर्नरदेखि कार्यकारी निर्देशकसम्म, सरकारी स्वामित्वका बैँक तथा संस्थान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, विश्वविद्यालय र अनुदान प्राप्त निकायका उच्च पदाधिकारी पनि छानबिनको दायरामा परेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव र निजी सचिवसमेत आयोगको अध्ययनको विषय हुनेछ ।
सम्पत्ति छानबिन गर्दा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी आफू र आफ्ना परिवारका सदस्य, आफन्त वा नातेदारको सम्बन्धमा नपर्ने व्यक्ति तथा स्वदेश वा विदेशमा लुकाएको वा पठाएको विषयमा समेत छानबिन हुनेछ ।
आयोगमा उजुरी परेका, विभागीय कारबाहीमा परेका, अस्वाभाविक रूपमा उच्च आर्थिक हैसियत देखिएका, बिचौलियाका रूपमा कार्य गरेका, कर तथा राजस्व प्रशासन, भूमि प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थाजस्ता जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने सार्वजनिक निकायमा लामो समयसम्म काम गरेका, भ्रष्टाचारका दृष्टिकोणले जोखिमयुक्त कार्यालय/निकायमा काम गरेका कर्मचारीको सम्पत्ति प्राथमिकताका साथ आयोगले छानबिन गर्नेछ ।
सम्पत्ति छानबिन गर्दा आयोगले पैत्रिक सम्पत्ति तथा वैधानिक आर्जन र सोबाट बढे–बढाएको पक्षसमेतलाई गहन अध्ययन गरी सम्पत्ति यकिन गर्नेछ । छानबिन गरिने पदाधिकारी र कर्मचारीको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक मर्यादामा खलल नपुग्ने गरी गोप्य रूपमा छानबिन र अनुसन्धान आयोगले गर्नेछ । जाँचबुझका क्रममा विदेशमा रहेका सरोकारवाला व्यक्तिको आर्थिक हैसियतसमेत हेर्न सक्ने भनिएको छ ।
बहालवाला न्यायाधीश वा नेपाली सेना वा आयोगको कार्यक्षेत्रमा नपरेका अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीको हकमा उजुरी प्राप्त भएमा अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने राजपत्रमा उल्लेख छ । सम्पत्ति छानबिन गर्दा अवैधानिक वा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएमा त्यसरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विवरणसमेत तयार गरी नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम थप अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउनका लागि सम्बन्धित निकायसमेत उल्लेख गरी सिफारिस गर्नेछ ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगले जुनसुकै माध्यमबाट उजुरी लिन सक्ने प्रकाशित राजपत्रमा उल्लेख छ । ‘आयोगले लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट समेत उजुरी लिन सक्नेछ,’ राजपत्रमा उल्लेख छ ।
आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनका क्रममा त्यस्ता व्यक्तिले गैरकानुनी रूपले आर्जन गरेको सम्पत्तिसम्बन्धी कुनै सूचना, जानकारी वा प्रमाण भए उपलब्ध गराउन ३० दिनको अवधि दिई सार्वजनिक सूचना जारी गर्न सक्नेछ । सूचना दिने व्यक्तिले आफ्नो सम्पर्क तथा जानकारी खुलाउनुपर्नेछ । तर, यसरी सूचना दिने व्यक्तिको पहिचान गोप्य राखिने प्रकाशित राजपत्रमा उल्लेख छ ।
विदेशमा लुकाएको शंकास्पद सम्पत्तिको छानबिन गर्दा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग, इन्टरपोल तथा अन्य अनुसन्धानकारी निकायसँग सम्पर्क र समन्वय गर्न सक्नेछ ।
