काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी गरेका छन् । उक्त अध्यादेशसँगै विभिन्न १ सय १० वटा कानुन संशोधन हुने भएका छन् ।
अध्यादेशको प्रावधानअनुसार विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था तथा राज्यका अन्य निकायमा कार्यरत करिब १ हजार ५९४ सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् ।
तर, उक्त अध्यादेशले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर र सरकारी स्वामित्वका बैंकमा नियुक्त पदाधिकारी भने पदमुक्त हुने छैनन् । ११० वटा कानुन संशोधन हुनेगरी जारी गरिएको अध्यादेशमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन समावेश नभएकाले गभर्नर विश्वनाथ पौडेल आफ्नो पदमा यथावत रहने भएको छन् । पौडेल नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट गभर्नर नियुक्त भएका थिए।
राजनीतिक नियुक्ति खारेजी गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको अध्यादेशले राष्ट्र बैंकका गभर्नरसमेत पदमुक्त हुने अनुमान गरिएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकसम्बन्धी ऐन समेटिएको नभएकाले त्यसको प्रभाव गभर्नर तथा बैंकका पदाधिकारीमा नपर्ने देखिएको हो ।
यस्तै, तीनवटा सरकारी बैंकका पदाधिकारी पनि अध्यादेशबाट पदमुक्त नहुने भएका छन् । नेपाल बैंक लिमिटेड, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका अध्यक्ष, सञ्चालक समितिका सदस्य तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सरकारबाट नियुक्त हुने व्यवस्था रहेको छ ।
