काठमाडौँ। विभिन्न विद्यार्थी सङ्गठनहरूले संयुक्त रूपमा सरकारको विद्यार्थी सङ्गठन खारेज गर्ने प्रयासको विरोध गरेका छन्। उनीहरूले यस्तो कदम अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै क्याम्पसहरूमा प्रहरी पोस्ट राख्ने तयारीले स्थिति थप तनावपूर्ण बन्ने भन्दै बालेन सरकारले पतनको बाटो रोजेको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा नेपाल विद्यार्थी सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष नवीन पौडेलले क्याम्पसहरूमा प्रहरी परिचालन गर्ने योजना लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीत भएको बताए। त्यस्तै अखिल (क्रान्तिकारी) लगायतका सङ्गठनका नेताहरूले सरकार शक्तिको आडमा विद्यार्थी आन्दोलन दबाउन खोजिरहेको आरोप लगाए।
वक्ताहरूले विद्यार्थी सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयासले लोकतन्त्र कमजोर हुने र युवा–विद्यार्थीहरूको राजनीतिक सहभागिता घटाउने चेतावनी दिएका छन्। केही नेताहरूले सरकारको यस्तो कदमले देशलाई द्वन्द्वतर्फ धकेल्न सक्ने भन्दै निर्णय सच्याउन चेतावनी समेत दिएका छन्।
एमाले निकट अनेरास्ववियुका सचिव समिम बाबु खानले दुई तिहाइको दम्भमा बालेन सरकार अन्धो हुँदै गएको जिकिर गर्दै हरेक परिवर्तनमा विचारसहितका युवा विद्यार्थीहरूको अहम् भूमिका रहँदै आएको र त्यसलाई बन्ध्याकरण सम्भव नरहेको बताए ।
त्यसैगरी वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी सङ्गठनका अध्यक्ष हिमांशुले देशका शक्तिका स्रोत युवा र विद्यार्थीहरूको राजनीतिक चेतमाथि बन्ध्याकरण गर्न सङ्गठनहरू खारेजीमा लागेको आरोप लगाए। विप्लव नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) निकट अखिल समाजवादीका सचिव कपिल सिजापतिले बन्दुकको बलमा युवा–विद्यार्थीहरूका आवाज र चेतनालाई दबाउन खोजे उनीहरूको भविष्य समाप्त पार्ने चेतावनी दिए।
त्यस्तै, अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले विद्यार्थीलगायत वैधानिक संघसंगठनहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने विषयले देशमा तानाशाहीता लाद्ने षड्यन्त्र भएको जिकिर गरे भने जनपक्षीय विद्यार्थी सङ्गठनकी अध्यक्ष सुनिता बुढाथोकीले विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने विषयले देशलाई पञ्चायती र राणाकाल अगाडिको अवस्थामा पुर्याउने सोच भएको बताइन् । अखिल छैटौँका अध्यक्ष सुवास जिसिले बालेन सरकारले क्याम्पस कलेजमा प्रहरी चौकी र ब्यारिकेट राखेर विद्यार्थी तर्साउने कार्य उसको लागि घातक हुने चेतावनी दिए।
उनीहरूले विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक भूमिकाको स्मरण गराउँदै सरकारलाई निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन्।
